एखाद्या कंपनीतील कर्मचारी आजारपणामुळे अनेक वर्षे रजेवर असेल आणि तरीही पगार वाढला नाही म्हणून कोर्टात गेला तर, तुम्ही याला काय म्हणाल? विश्वास ठेवायला कठीण आहे मात्रे हे धक्कादायक प्रकरण आयबीएम (IBM) कंपनीत घडले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या कंपनीत काम करणारा आयटी विभागातील कर्मचारी 2008 पासून आजारपणाच्या रजेवर आहे. आता या दरम्यान कंपनीने आपला पगार वाढवला नाही म्हणून कंपनीवर भेदभाव केल्याचा आरोप करत तो कोर्टात गेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इयान क्लिफर्ड असे या व्यक्तीचे नाव आहे.
इयानच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, तो 2013 पासून वैद्यकीयदृष्ट्या निवृत्त झाला आहे. मात्र, असे असतानाही 15 वर्षांच्या रजेदरम्यान आपला पगार वाढला नसल्याचा दावा इयानने न्यायालयात केला आहे. आयबीएम हेल्थ प्लॅन अंतर्गत, आयटी विशेषज्ञ इयान क्लिफर्डला एका वर्षात 54,000 पौंड (सुमारे 55 लाख रुपये) पेक्षा जास्त मिळतात आणि वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत त्या हे पैसे पगार म्हणून मिळत राहतील. परंतु, कंपनीने दिलेली आरोग्य योजना चांगली नसल्याचा युक्तिवाद कर्मचाऱ्याने केला आहे. तसेच कालांतराने कंपनीकडून मिळणारा पगारही थांबणार असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्याला पगारवाढ हवी आहे.
मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, इयान सप्टेंबर 2008 मध्ये पहिल्यांदा आजारी रजेवर गेला होता आणि 2013 पर्यंत परिस्थिती तशीच होती. त्याच्या समस्येचा विचार करून आयबीएमने एक 'तडजोड' केली, जिथे त्याला कंपनीच्या अपंगत्व योजनेत ठेवण्यात आले ज्याद्वारे त्याला कंपनीमधून काढून टाकले जाऊ नये. या योजनेंतर्गत, काम करू शकत नसलेल्या व्यक्तीला डिसमिस केले जात नाही आणि कंपनीचा कर्मचारी राहते परंतु त्याच्यावर कामाचे कोणतेही बंधन नसते.
या योजनेंतर्गत इयानचे मान्य वेतन £72,037 होते, याचा अर्थ 2013 पासून त्याला 25 टक्के कपातीनंतर वर्षाला £54,028 पगार दिला जाईल. ही योजना 30 वर्षांहून अधिक काळासाठी म्हणजे 65 वर्षे निवृत्तीचे वय गाठेपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. आता फेब्रुवारी 2022 मध्ये, इयान आयबीएमविरुद्ध रोजगार न्यायाधिकरण न्यायालयात गेला आणि कंपनीने भेदभाव केल्याचा दावा केला. (हेही वाचा: Foxconn to Invest in India: फॉक्सकॉन भारतात करणार 500 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक; 25,000 लोकांना मिळणार नोकऱ्या)
मात्र न्यायालयाने इयानचे दावे फेटाळले आणि सांगितले की त्याला आधीच पुरेसे फायदे आणि उपचार देण्यात आले आहेत. न्यायाधीश हाउसगो म्हणाले की, कंपनीमध्ये कार्यरत कर्मचार्यांचा पगार वाढविला जाऊ शकतो, परंतु निष्क्रिय कर्मचार्याचा नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, इयानला जो पगार मिळत आहे तो कंपनीने माणुसकी दाखवली म्हणून मिळत आहे, कंपनीने जर ही योजना सुरु केली नसती तर इयानला आता मिळतो तेवढा पगारही मिळाला नसता.