QuickLY
Socially
भारताच्या पशुधन आणि दुग्ध क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे 947 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले आणि 219 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या पॅकेजचा भाग असलेल्या या उपक्रमांचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.
हे प्रकल्प, ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना (PM-DDKY)’ आणि ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान’ या दोन प्रमुख कृषी योजनांच्या शुभारंभासोबतच राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले. ग्रामीण भागातील उपजीविकेला मजबूत करण्यासाठी आणि कृषी-संबंधित क्षेत्रात भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयाला पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे.
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना (PM-DDKY) अंतर्गत ग्रामीण उपजीविका सशक्त करण्यात पशुधन, मत्स्यपालन आणि संबंधित उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात अधोरेखित केली. ते म्हणाले, की “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना पशुधनावर ही लक्ष केंद्रित करत आहे. जनावरांना पाय आणि तोंडाच्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी 125 कोटींहून अधिक लसीकरण मोफत देण्यात आले आहे. यामुळे, प्राणी निरोगी झाले आहेत आणि शेतकऱ्यांची चिंताही कमी झाली आहे. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेच्या अंतर्गत, स्थानिक पातळीवर पशु आरोग्याशी संबंधित मोहिमा सुरू केल्या जातील.” ग्रामीण क्षेत्राच्या समृद्धीसाठी विविधतेचे महत्त्व पटवून देत पंतप्रधानांनी म्हणाले, की “जिथे शेती शक्य नाही तिथे पशुपालन आणि मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमचे सरकार त्यांना पारंपरिक शेतीपलीकडील पर्याय देत आहे. म्हणूनच, अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधमाशीपालनावर भर दिला जात आहे. यामुळे लहान शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबेदेखील सक्षम होतील.”
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM) अंतर्गत गुवाहाटी, आसाम येथे ₹28.93 कोटी गुंतवणुकीसह स्थापन झालेल्या ईशान्येकडील प्रदेशातील पहिल्या IVF प्रयोगशाळेचे उद्घाटन हे या कार्यक्रमातील एक मुख्य आकर्षण होते. ही अत्याधुनिक सुविधा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दुग्धविकास आणि पशुजाती सुधारणेला मोठी चालना देईल.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (NPDD) या अंतर्गत, अनेक दुग्ध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटनदेखील करण्यात आले. यामध्ये मेहसाणा दूध संघ प्रकल्पाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये ₹460 कोटी खर्चून विकसित केलेला 120 मेट्रिक टन प्रतिदिन दूध पावडर प्लांट आणि 3.5 लाख लिटर प्रतिदिन युएचटी प्रकल्पाचा समावेश आहे; इंदूर दूध संघाने ₹76.50 कोटी खर्चून स्थापित केलेला 30 टन प्रतिदिन दूध पावडर प्रकल्प; भिलवाडा दूध संघाने ₹46.82 कोटी खर्चून स्थापित केलेला 25,000 लिटर प्रतिदिन युएचटी प्रकल्प; आणि ₹25.45 कोटी खर्चून तेलंगणातील करीमनगर येथील नुस्तुलापूर येथे विकसित केलेला ग्रीनफील्ड डेअरी प्रकल्प समाविष्ट आहेत. दुग्ध नेटवर्कचा विस्तार करत असताना, एनपीडीडी अंतर्गत ₹219 कोटींच्या एकूण गुंतवणुकीसह आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील कुप्पम मंडळ येथे एकात्मिक दुग्ध प्रकल्प आणि 200 टीपीडी पशुखाद्य प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली.
विविध राज्यांमध्ये पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) अंतर्गत, ₹303.81 कोटी किमतीच्या 10 प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले, परिणामी देशाची खाद्य, दूध आणि पशु उत्पादन प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढली. प्रजनन सेवेची व्याप्ती सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी, उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांतील 2,000 नवीन प्रशिक्षित आणि सुसज्ज MAITRIs अर्थात ग्रामीण भारतातील बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधारणा तंत्रज्ञ यांना पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत प्रमाणपत्रे प्रदान केली. या कार्यक्रमात संपूर्ण भारतात 38,000 हून अधिक MAITRIs चा समावेश करण्यात आला, जो देशभरात कृत्रिम रेतन कव्हरेज सुधारण्यासाठी आणि पशुधनाची अनुवांशिकता अपग्रेड करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
कृषीशी संलग्न क्षेत्रांच्या एकात्मिक आणि शाश्वत विकासाद्वारे शेतकऱ्यांसाठी संधी वाढवण्यासंदर्भातील सरकारची वचनबद्धता हे उपक्रम अधोरेखित करतात. यामुळे सर्वांसाठी आर्थिक संरक्षण आणि पौष्टिक कल्याणाची सुनिश्चिती होते.
