QuickLY
Socially
वाहन चालविण्याचा परवाना (Driving license) नूतनीकरण झाला नाही, हे कारण देत पीडिताला अपघात विमा नुकसानभरापाई (Accident Insurance) टाळणाऱ्या कंपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दणका दिला आहे. केवळ वाहन चालविण्याचा परवाना नूतनीकरण केला नाही या कारणामुळे कंपनीला विमा पॉलिसीनुसार ठरलेली रक्क देणे टाळता येणार नाही. पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी कंपनी बांधीलच आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला कोर्टाने हे खडेबोल सुनावले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडे आलेल्या एका प्रकरणात विमा कंपनीने ग्राहकाला नुकसान भरपाई मृत व्यक्तीचा अपघातापूर्वी वाहन चालविण्याचा परवाना नूतनीकरण झाला नव्हता. मोटार वाहने अपघात न्यायाधिकरणानेसुद्धा विमान कंपनीचा दावा ग्राह्य मानत विमान कंपनीला नुकसनाभरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले होते. तसेच, या प्राधीकरणानेही विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले होते. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाने वाहन मालकाला मृत चालकाच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. (हेही वाचा, Supreme Court On DNA Test: अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी फसवणूक सिद्ध करण्याचा मार्ग म्हणून वापरता येणार नाही- कोर्ट)
पीडित कुटुंबाने मोटार वाहने अपघात न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात दाद मागितली होती. तब्बल 12 वर्षे हा खटला चालला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शिवकुमार डिगे यांनी नुकताच हा आदेश दिला. आदेशात कोर्टाने स्पष्टच म्हटले की, विमा कंपनीने पीडित व्यक्तीला आगोदर नुकसानभरपाई द्यावी. हवे तर त्यानंतर विमा कंपनीने वाहनाच्या मालकाकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करावी. न्यायमू्तीने असेही स्पष्ट सांगितले की, न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश तात्रिक स्वरुपातील असल्याने तो रद्द करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र टाइम्से याबाबत वत्त दिले आहे.
घटनेबाबत माहिती अशी की, आशा बाविस्कर या नोव्हेंबर 2011 मध्ये दुचाकीवर पाठिमागे बसून निघाल्या होत्या. या वेळी भरधाव आलेल्या ट्रकने धडक दिल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. या प्रकरणात बाविस्कर यांच्या कुटुंबीयांनी विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अर्ज केला. परंतू, ट्रक चालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना नूतनीकरण करण्यात आला नव्हता येवढेच कारण देत नुकसानभरपाई देण्यास कंपनीने नकार दिला. त्यामुळे पिडींतांनी थेट कोर्टात दाद मागितली. विमा काढण्यात आला होता. केवळ परवाना नूतनिकरण झाला नाही म्हणून चालक अकूशल ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
