Reliance Power | (Photo Courtesy: Twitter/@reliancepower)

रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (RAAGA) यांच्या विरुद्ध प्रवर्तन संचालनालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन्ही कंपन्यांनी गुरुवारी स्पष्टपणे सांगितले की, या तपासाचा कंपनीच्या व्यवसाय, आर्थिक कामगिरी किंवा भागधारकांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. कंपनीच्या दोन स्वतंत्र निवेदनांमध्ये सांगण्यात आले की, तपासात उल्लेख असलेल्या Reliance Communications Limited (RCOM) आणि Reliance Home Finance Limited (RHFL) या कंपन्यांशी रिलायन्स पॉवर किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा कसलाही आर्थिक किंवा व्यावसायिक संबंध नाही.

“रिलायन्स पॉवरच्या व्यवसाय, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही हितधारकांवर ईडी तपासाचा परिणाम नाही,” असे रिलायन्स पॉवरने म्हटले. “रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या व्यवसाय, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही हितधारकांवर ईडी तपासाचा परिणाम नाही,” असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सांगितले. या निवेदनांमध्ये नमूद करण्यात आले की, संबंधित माध्यमांतील आरोप 10 वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत. RCOM ही कंपनी Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 अंतर्गत मागील 6 वर्षांपासून दिवाळखोरी प्रक्रियेत आहे, तर RHFL संदर्भातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने पूर्णतः निकाली निघाले आहे.

दोन्ही कंपन्यांनी असेही स्पष्ट केले की, अशाच स्वरूपाचे काही आरोप Securities Appellate Tribunal या न्यायिक संस्थेकडे प्रलंबित आहेत. “श्री. अनील डी. अंबानी हे रिलायन्स पॉवरच्या संचालक मंडळावर नाहीत.” “श्री. अनील डी. अंबानी हे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालक मंडळावर नाहीत.”

त्यामुळे RCOM किंवा RHFL संदर्भातील कोणतीही कारवाई या कंपन्यांच्या व्यवस्थापन, संचालन किंवा निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करत नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले. रिलायन्स पॉवरने सांगितले की ती आपले व्यवसाय नियोजन आणि हितधारकांच्या मूल्यनिर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करत आहे.

ईडीची व्यापक कारवाई: 35 ठिकाणी छापे, 50 कंपन्या व 25 हून अधिक व्यक्तींवर तपास

प्रवर्तन संचालनालय (ED) ने गुरुवारी RAAGA कंपन्यांविरोधात सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात देशभरात 35 ठिकाणी छापे टाकले, ज्यामध्ये 50 कंपन्या आणि 25 हून अधिक व्यक्तींचा समावेश होता. ही कारवाई CBI ने दाखल केलेल्या FIR वर आधारित असून National Housing Bank, SEBI, NFRA आणि Bank of Baroda यांसारख्या संस्थांकडूनही माहिती मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, बँक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांची फसवणूक करून निधीचा अपहार करण्याचा व्यवस्थित नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आला. विशेषत: Yes Bank च्या प्रमोटरला लाच देण्याचा संशय असून त्याचाही तपास सुरू आहे.

तपासात असेही समोर आले आहे की, 2017 ते 2019 या कालावधीत येस बँकेतून जवळपास ₹3,000 कोटींचे कर्ज बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आले. कर्ज देण्याआधी येस बँकेच्या प्रमोटरशी संबंधित कंपन्यांमध्ये रक्कम जमा झाल्याचेही आढळले आहे.

ED ने ओळखलेली काही गंभीर वित्तीय अनियमितता खालीलप्रमाणे आहे:

  • बॅंकेचे कर्ज मंजुरी दस्तऐवज मागील तारीख दाखवून तयार करणे

  • गुंतवणुकीसंदर्भात कोणतेही मूल्यांकन किंवा वित्तीय परीक्षण न करता कर्ज देणे

  • आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कंपन्यांना कर्ज

  • एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत कंपन्या आणि समान संचालक

  • कर्जाचे पुढे गट कंपन्यांमध्ये वळवणे

  • एकाच दिवशी अर्ज आणि कर्ज वितरण

  • कर्ज मंजुरीपूर्वीच वितरित करणे

SEBI कडूनही RHFL संदर्भातील निष्कर्ष ED ला सादर करण्यात आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, RHFL ने 2017-18 मध्ये ₹3,742.60 कोटींचे कॉर्पोरेट कर्ज दिले होते, जे 2018-19 मध्ये ₹8,670.80 कोटींवर गेले, हा बदल संशयास्पद मानला जात आहे. अनेक व्यवहारात नियमभंग, तातडीच्या मंजुरी व प्रक्रिया नियमांचा भंग झाल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.

ED चा तपास सध्या सुरू असून या आर्थिक घोटाळ्याच्या क्लृप्त योजनेत सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांचा सखोल तपास केला जात आहे.