महाराष्ट्रात नवीन वाहन खरेदी करणे झाले महाग; मोटार वाहन कर कायद्यातील सुधारणांचा परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात मोटार वाहन करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली, आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) कायदा, 2025 सादर केला.
महाराष्ट्रात नवीन वाहन (New Vehicle) खरेदी करणे आता अधिक खर्चिक बनले आहे, कारण महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायदा, 1958 मध्ये नुकत्याच झालेल्या सुधारणांमुळे कराची रचना बदलली आहे. 1 जुलै 2025 पासून लागू झालेल्या महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) कायदा, 2025 नुसार, वाहनांच्या एकदम करात वाढ झाली आहे, विशेषतः लक्झरी कार, सीएनजी/एलएनजी वाहने आणि मालवाहू वाहनांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या वाहनांवरील करात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात मोटार वाहन करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली, आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) कायदा, 2025 सादर केला. हा कायदा 1 जुलै 2025 पासून राज्यभर लागू झाला आहे, ज्यामुळे नवीन वाहनांच्या नोंदणीवरील एकदम करात वाढ झाली आहे. या सुधारणांचा उद्देश राज्याच्या महसूलात 1125 कोटी रुपयांची वाढ करणे आहे, ज्याचा उपयोग रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील प्रस्तावित 6% कर रद्द करण्यात आला आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त राहतील.
सुधारित रचनेनुसार, व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत पेट्रोल कारवर आता 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनांसाठी 11%, 10 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यानच्या वाहनांसाठी 12% आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांसाठी 13% एक-वेळ कर आकारला जाईल. दुसरीकडे, डिझेल कारवर समान किंमत वर्गात अनुक्रमे 13%, 14% आणि 15% कर दर असतील. कंपनीच्या नावाखाली आयात केलेल्या किंवा नोंदणीकृत वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही वाहनांसाठी, किंमत काहीही असो, 20% चा एक-वेळचा कर आकारला जाईल. (हेही वाचा: Maharashtra Chakka Jam: अवजड वाहनं, खासगी बस चालक व मालकांकडून 1 जुलै पासून बेमुदत चक्का जाम आंदोलन)
सीएनजी आणि एलएनजी वाहनांच्या किमतीतही थोडीशी वाढ होईल, सर्व किमतींच्या किमतींमध्ये एक-वेळ करात 1% वाढ होईल. 7,500 किलो पर्यंत वजन असलेल्या पिकअप ट्रक आणि टेम्पोसह मालवाहू वाहनांवर, तसेच क्रेन, कॉम्प्रेसर आणि प्रोजेक्टर सारख्या बांधकाम वाहनांवर आता वजनाऐवजी त्यांच्या किमतीनुसार कर आकारला जाईल. या वाहनांसाठीचा कर दर 7% वरून 10% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, 10 लाख रुपयांच्या पिकअप ट्रकला, ज्यावर पूर्वी वजनावर आधारित 20,000 रुपये कर आकारला जात होता, आता नवीन रचनेनुसार अंदाजे 70,000 रुपये कर आकारला जाईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2025 01:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

