QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने घरगुती गॅस (LPG) ग्राहकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी अनिवार्य केली आहे. गॅस सिलिंडरचा होणारा काळाबाजार रोखणे आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच सबसिडीचा लाभ मिळवून देणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या ग्राहकांनी अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्या गॅस सबसिडीवर किंवा भविष्यातील गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ई-केवायसी का अनिवार्य आहे?
देशातील अनेक भागांत गॅस सिलिंडरच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा एकाच नावावर अनेक कनेक्शन असणे किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर सबसिडी लाटणे, असे प्रकार समोर आले आहेत. ही गळती रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक किंवा आधार कार्डाच्या माध्यमातून ई-केवायसी करणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे खऱ्या ग्राहकांची ओळख पटवणे सरकारला सोपे होणार आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवर विशेष लक्ष
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारी सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आधार लिंक असणे आणि ई-केवायसी पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. गॅस कंपन्यांनी आपल्या एजन्सींना घरोघरी जाऊन किंवा एजन्सीवर येणाऱ्या ग्राहकांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
ग्राहक खालील दोन सोप्या मार्गांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात:
१. गॅस एजन्सीला भेट देऊन: ग्राहक त्यांच्या संबंधित गॅस वितरकाकडे (HP, Indane किंवा Bharat Gas) जाऊन आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबरच्या सहाय्याने बायोमेट्रिक पडताळणी करू शकतात.
२. मोबाईल ॲपद्वारे: अनेक गॅस कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकृत ॲपवर (उदा. IndianOil ONE किंवा Hello BPCL) आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) ॲपच्या मदतीने घरबसल्या ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
गॅस टंचाईच्या चर्चा आणि वस्तुस्थिती
काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर गॅस टंचाईच्या अफवा पसरत आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. ई-केवायसीचा उद्देश केवळ डेटा अपडेट करणे आहे, जेणेकरून गॅस वितरणातील अडथळे दूर होतील. ग्राहकांनी घाबरून न जाता मुदतीपूर्वी आपली पडताळणी पूर्ण करावी, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.
