Currency Notes | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

Maharashtra govt employees on 8th Pay Commission: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग (8th pay commission)लागू केल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा (government employee)पगार देखील वाढावा यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 8 वा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. (7th Pay Commission: सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्रावर टाकतोय 3.5 लाख कोटी रुपयांचा बोजा, आठवा होणार डोईजड?)

राज्याच्या तिजोरीवर पडणार 20 हजार कोटी रुपयांचा बोजा

सुमारे सव्वा लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रातही हा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यास सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 20 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

2009 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुक्रमे सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. शिफारस केलेल्या मुदतीपेक्षा तीन वर्षे उशिरा हा वेतन आयोग लागू झाला होता. त्यामुळे इतिहास पाहता यावेळीही राज्य सरकार 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही मागणी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.

20 ते 25 टक्के पगारवाढ

विशेष म्हणजे वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी वेतनवाढ मिळते. आधीच्या सुधारणेत 20 ते 25 टक्के पगारवाढ करण्यात आली होती आणि आताही अशीच वाढ अपेक्षित आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

2024-25 मधील 2.3 लाख कोटी रुपयांची नैसर्गिक वाढ वगळून वेतन बिलात वर्षाला किमान 20,000 कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याने वेतन आणि पेन्शनमध्येही अशीच वाढ अपेक्षित आहे. आम्ही 2019 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लागू केला तेव्हा 2019-20 मध्ये वेतन आणि पेन्शनची वेतन बिले 1.36 लाख कोटी रुपयांवर गेली, जी त्याच्या आधीचया वर्षी 1.6 लाख कोटी रुपये होती. या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला असला तरी आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांची थकबाकी भरावी लागणार आहे.