7th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच मंजूरी दिली. त्यानंतर आता राज्यातही हा आयोग स्थापन करावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यामुळे राज्याची एकूण आर्थिक स्थिती आणि राज्य सरकारी कर्मचारी करत असलेली दबकी मागणी याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. राज्यात काही वर्षांपूर्वी सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू केला. हा आयोग सरकारला इतका महागात पडला आहे की, राज्यावर पाठिमागच्या 10 वर्षांमध्ये तब्बल साडेतीन लाख कोटींचा बोजा (Financial Burden on Maharashtran) वाढला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे हा बोजा केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनातील फरकामुळे वाढला आहे.

वेतन आयोग सरकारसाठी अवघड जागचे दुखणे

वेतन आयोग हे राज्य सरकारसमोर एक अवघड जागचे दुखणे ठरले आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार ठराविक वर्षांनंतर वेतन आयोग गठीत करते. त्याचा फायदाही केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देते. सहाजिकच राज्यांतील कर्मचाऱ्यांमध्येही ती भावना निर्माण होते आणि मग मागणी होते. राज्य सरकारलाही ही मागणी फार काळ लांबून ठेवता येत नाही. फार फार तर एकाद-दुसरा वर्ष ताणून धरले जाते आणि मग राज्यालाही केंद्राच्या मागे फरफटत जात आपला वेतन आयोग गठीत करुन शिफारशी स्वीकाराव्या लागतात. साताव वेतन आयोग लागू केला तेव्हाही तसेच झाले. हा आयोग लागू करण्यात आल्याने त्या वेळी केंद्रावर दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटींचा बोजा पडला होता. दुसऱ्या बाजूला देशातील इतर राज्यांवरही अशाच पद्धतीने राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांमुळे तिजोरीवरील बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला. देशातील अनेक राज्या ये बोजावाढीने मेटाकुटीला आली आहेत. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेन आयोग पगारवाढ भरघोस देणार, पण कधी? घ्या जाणून )

महाराष्ट्रावर वाढला साडेतीन लाख कोटींचा बोजा

महाराष्ट्र सरकारनेही सातवा वेतन आयोग लागू केला. हा आयोग सन 2016 ते 2025/26 या कालावधीसाठी होता. जो आता संपुष्टात येत आहे. सहाजिकच केंद्राने आठवा वेतन आयोग गठीत केला. त्यानुसार महाराष्ट्रावरही तो गठीत करण्यात यावा अशा अप्रत्यक्ष दबाव आहे. दरम्यान, लोकसत्ता डॉट कॉमने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्याने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे तब्बल साडेतीन लाख कोटींचा बोजा वाढला आहे. सातवा वेतन आयोग अंमलबजावणी झाल्यवर 15 व्या वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढवा घेतला होता. या परिस्थितीचा अभ्यास करुन एक अहवालही तयार करण्यात आला होता. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजूरी, Central Government कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे भरते)

वेतन फरकाचा राज्य सरकारवर किती बोजा?

राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची तुलना करुन राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा किती वाढेल याचा अभ्यास केला. त्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला. ज्यामध्ये महाराष्ट्र हे राज्य वेतन फरकामध्ये सर्वात आघाडीचे राज्य ठरले. या राज्यात पाठिमागच्या 10 वर्षामध्ये वेतनावर होणारा खर्च तब्बल 2,92,000 कोटींनी वाढला. तर तोच खर्च निवृत्तीवेतनाच्या फरकामुळे 62,400 कोटी रुपयांनी वाढू शकतो असे गृहीत धरण्यात आले. आता लागू असलेला सातवा वेतन आयोगाचा कालावधी पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2025-26 मध्ये संपतो आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पुढील आयोग गठीत करण्याबाबत विचार करावा लागणार आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सुधारित फिटमेंट फॅक्टरसह, पगार व पेन्शनमध्ये होऊ शकते 186 % वाढ; लवकरच 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता)

विद्यमान परिस्थीती काय?

राज्य सरकारच्या विद्यमान आर्थिक स्थितीबाबत विचार करायचा तर सरकारी तिजोरीतून राज्याच्या कर्मचारी वेतनावर 1, 59,000 हजार कोटी खर्च होतात. तर निवृत्तीवेतनावर 74,000 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे हे प्रमाण महसूली जमेच्या 47 टक्के इतके आहे. राज्याच्या आर्थिक तुटीमध्ये पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोग मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरला आहे. या आयोगानंतरच ही तूट वढल्याचे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदवले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती कमी करुन त्या ठिकाणी खासगी भरतीस प्राधान्य दिले, असे पाहायला मिळते.