केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे पगार सुधारणांचा (8th Pay Commission Salary Hik) मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय आयटी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी अधिकृतपणे हा निर्णय जाहीर केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठणारा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (8th Pay Commission for Pensioners) भत्ते सुधारित करणार आहे. असे असले तरी, वेतन आणि निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता आदींसारखी ही भरभक्कम सुधारीत रक्कम आणि पगारवाढ नेमीक मिळणार तरी कधी? याबातब जाणून घ्या.
आठव्या वेतन आयोगाची कालमर्यादा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 7 व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीसह 2026पर्यंत 8 वा वेतन आयोग स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे.
“सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत असल्याने, 2025 मध्ये प्रक्रिया सुरू केल्याने शिफारशी पूर्ण होण्यापूर्वी प्राप्त करण्यासाठी आणि त्यांचा आढावा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो,” असे वैष्णव म्हणाले. ऐतिहासिकदृष्ट्या, वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्यांच्या पुनरावलोकनानंतर जानेवारीमध्ये लागू होतात. या प्रकरणात, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने 1 जानेवारी 2016 पासून आपल्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजूरी, Central Government कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे भरते)
पगारवाढीच्या अपेक्षा: फिटमेंट फॅक्टर विश्लेषण
आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीमुळे, पगारवाढ आणि पेन्शन समायोजनांबद्दल अटकळ पसरली आहे. अभ्यासकांच्या मते, 2,6 आणि 2.85 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर अपेक्षित आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा सुधारित बेसिक पे मोजण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. या श्रेणीतील घटकामुळे 25-30% पगार वाढ आणि पेन्शनसाठी आनुपातिक समायोजन होऊ शकते. वाढीव भत्ते, भत्ते आणि कामगिरी वेतनासह बेसिक किमान वेतन 40,000/- रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा असल्याचेही अभ्यास सांगतात. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सुधारित फिटमेंट फॅक्टरसह, पगार व पेन्शनमध्ये होऊ शकते 186 % वाढ; लवकरच 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता)
या सुधारणांचा उद्देश पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आहे:
- महागाई आणि वाढता राहणीमान खर्च
- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील पगारांमधील तफावत
- वापरयोग्य उत्पन्न वाढवणे, त्यामुळे वापर वाढवणे आणि आर्थिक वाढीला हातभार लावणे
7वा वेतन आयोग संक्षेप
- 2.75 चा फिटमेंट फॅक्टर सुरू करणाऱ्या 7व्या वेतन आयोगामुळे सरासरी वेतनवाढ 23.55% झाली. तसेच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक पद, एक पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन संरेखित केली.
तुलनेने, सहाव्या वेतन आयोगाने 1.86 चा कमी फिटमेंट फॅक्टर वापरला, जो अधिक रूढीवादी वेतन समायोजन दर्शवितो.
महागाई भत्त्यात वाढ: अलीकडील अपडेट्स
मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 16 ऑक्टोबर 2024रोजी महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई मदत (डीआर) मध्ये 3% वाढ करण्यास मान्यता दिली, जी 1 जुलै 2024 पासून लागू झाली. या वाढीमुळे डीए आणि डीआर मूळ वेतन/पेन्शनच्या 50% पर्यंत वाढले, ज्यामुळे अंदाजे 49.18 लाख कर्मचारी आणि 64. 89 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा झाला.
दरम्यान, 8 व्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू होताच, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक प्रस्तावित वेतन रचनेवरील अद्यतनांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. नवीन शिफारशींची अंमलबजावणी आर्थिक असमानता दूर करण्यात आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.