8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

बहुप्रतिक्षित आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी गुरुवारी (16 जानेवारी) दिली. या निर्णयामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सेवेत असलेले कर्मचारी पाठिमागील प्रदीर्घ काळापासून वेतन आणि सेवानिवृत्त असलेले निवृत्तीवेतन सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर त्यांना 'अच्छे दिन' दाखवणारा निर्णय कानावर पडला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर पद्धतींमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक दशकात वेतन आयोगांची स्थापना केली जाते.

वेतन आयोगांची पार्श्वभूमी

7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी 2014 मध्ये करण्यात आली होती. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये अंमलात आणल्या गेल्या, ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ झाला. 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वेतन संरचनेत अद्ययावत करण्यासाठी मागणी करत असताना झाली आहे, जी महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सुधारित फिटमेंट फॅक्टरसह, पगार व पेन्शनमध्ये होऊ शकते 186 % वाढ; लवकरच 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता)

आठवा वेतन आयोग आणि अपेक्षित शिफारसी

आयोगाची व्याप्ती आणि शिफारशींचा तपशील अद्याप उघड झाला नसला तरी, सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी वृत्त देण्यास सुरुवात केली आहे. वृत्त आणि चर्चांमध्ये काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्याचा दाव करण्यात येतो आहे. ज्यामध्ये खालील शिफारशी आघाडीवर आहेत:

  • फिटमेंट फॅक्टरः पगारवाढीसाठी मुख्य निर्धारक.

  • निवृत्तीवेतनात बदलः सेवानिवृत्तांसाठी निवृत्तीवेतनाच्या संरचनेत सुधारणा.

  • पगारातील बदलः सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी समायोजन.

आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकारने अद्याप कालमर्यादा जाहीर केलेली नाही. तथापि, जर मागील कलांचे पालन केले गेले तर तपशीलवार पुनरावलोकन आणि मंजुरी प्रक्रियेनंतर बदल लागू होऊ शकतात. 8 व्या वेतन आयोगाची अधिक अद्यतने आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर त्याचा होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या आणाऱ्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवत चला.  (हेही वाचा: 7th Pay Commission: 56% महागाई भत्ता निश्चित, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगारात होणार मोठी वाढ)

दरम्यान, केंद्र सरकारने 2017 मध्ये लागू केलेल्या ७ व्या वेतन आयोगामुळे 2027 या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर जवळपास 1.02 लाख कोटी रुपयांचा भार पडला असे एकआकडेवारी सांगते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत विलंब लावला कारण नव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याची शिफारस तिजोरीवर आणखी भार वढविण्याची शक्यता आहे, याची सरकारला पूर्ण कल्पना होती आणि आहे, असे सांगितले जात आहे.