QuickLY
Socially
ठाणे, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध यंत्रणांमार्फत पुढील पाच वर्षात मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात परवडणारी गृहनिर्मिती करण्याचे नियोजन असून या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक, काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह, भाडेतत्त्वावरील घरे उभारली जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सुमारे दोन कोटी घरांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. समूह पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने म्हाडा, सिडको, एमएम आरडीए, एमआयडीसी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या संस्थांवर सोपवली आहे.
या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार असून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन झोपडपट्टी वासियांचे पुनर्वसन शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.
म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे ५३५४ सदनिका व ७७ भूखंड विक्रीसाठी उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज ठाणे पश्चिम येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात संगणकीय सोडत काढण्यात आली. यावेळी श्री. शिंदे बोलत होते.
कार्यक्रमाला राज्याचे परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक, खासदार श्री. नरेश म्हस्के, आमदार श्री. निरंजन डावखरे, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल (भा.प्र.से.), ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्री. श्रीकृष्ण पांचाळ, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अनिल वानखडे, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सह मुख्य अधिकारी श्री. उमेश वाघ, कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी श्रीमती रेवती गायकर, मुंबई मंडळाच्या सह मुख्य अधिकारी श्रीमती वंदना सूर्यवंशी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. शिंदे म्हणाले की, गृहनिर्माण धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर हा रखडलेला प्रकल्प या नवीन धोरणामुळे मार्गी लागला असून १७ हजार झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. पुढील पाच वर्षात गृहनिर्माण क्षेत्रात खाजगी व शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ३५ लाख घरांची उभारणी केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा करात कपात केल्यामुळे घरांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार असून यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे काम शासनाने केले आहे. एमएमआर ग्रोथ हब अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात सन २०३० पर्यंत ३० लाख घरांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट असून त्यातील सुमारे आठ लाख घरे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या म्हाडामार्फत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात समूह पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून गृहनिर्मितीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ५३५४ सदनिकांच्या सोडतीसाठी १,५८,४२४ अर्जदारांनी केलेले अर्ज हे म्हाडावर लोकांचा विश्वास वाढत असल्याचे प्रतीक आहे. म्हाडाची सोडत संपूर्णतः पारदर्शक व मानवी हस्तक्षेपा शिवाय असल्यामुळे नागरिकांचा म्हाडाच्या सोडतीवर विश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हाडाने यापुढे देखील हा विश्वास जपावा घरांचा दर्जा उत्तम ठेवावा व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे अशा सूचना श्री. शिंदे यांनी केल्या.
प्रास्ताविक करताना 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल म्हणाले की, म्हाडा कोकण मंडळातर्फे गेल्या तीन वर्षातील ही चौथी संगणकीय सोडत असून सुमारे १३,५०० सदनिका या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. म्हाडाने गेल्या तीन वर्षात पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या विभागीय मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ४१,५०० सदनिका सोडतीद्वारे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प, अभ्युदय नगर (काळाचौकी) म्हाडा वसाहतीचा समूह पुनर्विकास , गोरेगावमधील मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास, सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्प, अंधेरीतील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरमध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प, वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या म्हाडा अभिन्यासाचा पुनर्विकास, जोगेश्वरी पीएमजीपी पूनमनगर पुनर्विकास प्रकल्प या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात सुमारे दोन लाख घरे उपलब्ध होतील.
एमएमआर ग्रोथ अंतर्गत सन २०३० पर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून सुमारे आठ लाख घरे उभारणीची उद्दिष्टपूर्ती करणे शक्य असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले. सुमारे वीस हजार गिरणी कामगारांना आतापर्यंत घरे मिळाली असून उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सूचनेनुसार युद्ध पातळीवर मोहीम राबवून एक लाख गिरणी कामगार व त्यांचे वारस यांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहनिर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये आम्ही यशस्वी होऊ, असा विश्वास श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
