Bhaskar Jadhav | (Photo Credit: FB )

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई मध्ये सुरू झाले आहे. मविआ मध्ये विरोधी पक्ष नेत्यावरून रस्सीखेच सुरू असताना उबाठा कडून आज भास्कर जाधव यांचे नाव निश्चित झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांची भेट घेत त्याबाबतचे पत्र दिले आहे. दरम्यान विरोधीपक्ष नेत्याच्या नावांच्या यादीत आदित्य ठाकरे यांच्याही नावाची चर्चा होती. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ हे महाविकास आघाडी नसल्याने आता हा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे गेला आहे.

मविआमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडे सर्वाधिक 20 जागा असल्याने विरोधी पक्षनेते पद शिवसेना ठाकरे गटाने घेतले आहे. दरम्यान मीडीया रिपोर्ट्सनुसार,विधान परिषदेतलं विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरेच्या अंबादास दानवे यांच्याकडे यांच्या आहे. ऑगस्टमध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने तेव्हा विधान परिषदेमधील विरोधी पक्ष नेत्याचं पद कॉंग्रेसला दिलं जाऊ शकतं. (हेही वाचा  -  Reasons of Victory of The Maha Yuti: महायुतीच्या विजयाची कारणे कोणती? उदासीन मतदार, भ्रामक प्रचार? )

भास्कर जाधव यांची राजकीय कारकीर्द

भास्कर जाधव हे ठाकरेंचे कोकणातील आमदार आहेत. ते कोकणात गुहागर विधानसभा मतदार संघांचं प्रतिनिधित्त्व करतात. ते सहा वेळेस निवडून आलेले आमदार आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचा तो आक्रमक चेहरा आहे. जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून राजकीय कारकीर्द सुरु करणारे भास्कर जाधव हे 2009-14 दरम्यान राज्यमंत्रीही होते.

सध्या कोकणात एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष मजबूत होत असताना ठाकरेंनी कोकणातल्या आपाल्या एकमेव आमदाराला विरोधीपक्ष नेते पद देत त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मविआ कडे पुरेसे संख्याबळ नसताना विरोधीपक्ष नेता मिळणार?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता हा संख्याबळाच्या निकषावर असल्याचा दावा सत्ताधारी करत असले तरी यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात १९८६ ते १९९० या काळात संख्याबळ नसताना देखीही जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्यात आले होते. दिल्लीतही 3 आमदार असलेल्या भाजपाला विजेंद्र गुप्ता हे विरोधीपक्ष नेते मिळाले होते त्याच धर्तीवर आता शिवसेना ठाकरे गटाला विरोधी पक्ष नेते मिळणार का? हे पहावं लागणार आहे.

विधानसभेत विरोधीपक्ष नेते मिळवण्यासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या 10% आमदार असणं आवश्यक आहे. किंवा  हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून आहे. हे दावे खोटे असल्याचं जाणकरांचं मत आहे. त्यांच्या माहितीनुसार,  संख्याबळाची तरतूद राज्यघटनेमध्ये किंवा विरोधीपक्ष नेतेपदाच्या नियमात नमूद नाही.