QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने (Central Govt Big Decision) मोठा निर्णय घेतला असुन लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा (Assembly) निवडणुकीत उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा (Expenditure Limit For Candidates) वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, या वर्षी उत्तर प्रदेशसह (UP) पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका (Assembly Election 2022) होणार आहेत. त्यामुळे ही वाढवलेली खर्च मर्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी लागू होणार आहे. उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्च मर्यादेतील शेवटची मोठी सुधारणा 2014 मध्ये करण्यात आली होती, जी 2020 मध्ये आणखी 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली होती. यासाठी निवडणूक आयोगाने निवृत्त हरीश कुमार यांची समिती स्थापन केली होती. 2014 पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. निवडणूक प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतींचीही दखल घेतली गेली, जी हळूहळू आगामी प्रचारात बदलताना दिसत आहे.
Tweet
The Election Commission of India enhances the existing election expenditure limit for candidates in Parliamentary and Assembly constituencies. These limits will be applicable in all upcoming elections. pic.twitter.com/TGbTaJBs7N
— ANI (@ANI) January 6, 2022
उमेदवार किती खर्च करू शकतात?
आयोगाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असून उमेदवारांसाठी सध्याची निवडणूक खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ज्या राज्यांमध्ये आतापर्यंत उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा सर्वाधिक ७० लाख होती, ती वाढवून ९५ लाख करण्यात आली आहे. तसेच गोव्या सारख्या छोट्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती 54 लाखांवरून 75 लाख करण्यात आली.
त्याचवेळी, विधानसभा निवडणुकीत ही मर्यादा 28 लाख असलेल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वाढवून 40 लाख करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती 20 लाख होते ते वाढवून 28 लाख करण्यात आले. (हे ही वाचा Assembly Elections 2022: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केव्हाही होण्याची शक्यता, आयोगाच्या बैठकीकडे सर्वाचे लक्ष)
गेल्या काही वर्षामध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षामध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी अनेक पक्षांनी केली होती. आता केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने राजकीय पक्ष, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निरीक्षकांचे मत मागवले होते. 2014 च्या तुलनेत खर्च महागाई निर्देशांकात वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. याशिवाय निवडणूक प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतींचाही खर्चावर परिणाम झाला आहे.
