Representational picture. Credits: Pixabay

High Court News: मध्यप्रदेशातील एका महिलेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये तिने आपल्या पतीला तुरुंगातून बाहेर सोडावे अशी मागणी केली आहे. कोर्टात याचिका करणे किंवा पतीला बाहेर सोडा ही मागणी करणे ही बाब सामान्य आहे. मात्र, त्यासाठी या महिलेने जे कारण दिले आहे ते मात्र सध्या चर्चेचे कारण ठरले आहे. महिलेने म्हटले आहे की, अपत्यप्राप्ती होण्यासाठी गर्भधारणा करणे हा तिचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, तिचा पती तुरुंगात असल्याने तिला तो वापरता येत नाही. परिणामी कोर्टाने तिच्या पतीला काही दिवसांसाठी जामीन द्यावा.

याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेऊन त्याला उत्तर देताना हायकोर्टाने जबलपूर येथील सरकारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेजच्या डीनला पाच वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले. हे वैद्यकीय पथक गर्भधारणेसाठी महिलेची तंदुरुस्ती निश्चित करण्याचे काम करेल. सरकारी वकिलांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, हे पथक वैद्यकीयदृष्ट्या मूल होण्यासाठी सदर महिला पात्र आहे किंवा नाही याची पडताळणी करेन. 27 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेला हा आदेश महिलेने सादर केलेल्या रिट याचिकेवरून देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने नंदलाल विरुद्ध राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या उदाहरणाचा दाखला देत प्रजननासाठी तिचा "मूलभूत अधिकार" मागितला आहे.

प्राप्त माहतीनुसार, याचिकाकर्त्याचा (महिलेचा) पती सध्या एका फौजदारी खटल्यात तुरुंगात आहे. त्यामुळे त्यांची भेट होत नाही. परिणामी तिने गर्भधारणेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याची सुटका करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी वकील सुबोध काथार यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्याच्या वैद्यकीय नोंदीवरून असे दिसून येते की तिने रजोनिवृत्तीचे वय पार केले आहे. परिणामी, नैसर्गिक गर्भधारणा किंवा कृत्रिम गर्भधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर केली. आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 7 नोव्हेंबर रोजी महाविद्यालयाच्या डीनसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. डीनला याचिकाकर्त्याच्या फिटनेसचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक मानसोपचार तज्ज्ञ आणि दुसरा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अशा पाच डॉक्टरांची टीम एकत्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गर्भधारणा डीनने 15 दिवसांच्या आत वैद्यकीय अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. हे असामान्य कायदेशीर प्रकरण सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.