8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Central Government EmployeesSalary Hike: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) मंजुरी दिली आहे. जो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या (Central Government Employees) पगार आणि निवृत्तीवेतनात (Pension Revisions) भरीव सुधारणा करण्याची शिफारस करेल अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी अंमलात येणारे हे बदल वेतन समितीच्या शिफारशींवर आधारित असतील, जे सुधारित वेतन संरचनेबाबत केंद्राला शिफारस करतील. अर्थात या शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. मात्र, आजवरचा इतिहास पाहिला तर उशीरा का होईना केंद्र सरकार या शिफारशी स्वीकारते. त्यामुळे नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतना भरभक्कम वाढ अपेक्षीत आहे. संभाव्य वेतनवाढ, निवृत्तीवेतन सुधारणा आणि 'फिटमेंट फॅक्टर' यांबाबत घ्या जाणून.

फिटमेंट फॅक्टरसह एक नवीन दृष्टीकोन

विद्यमान वेतनव्यवस्था 2016 मध्ये सादर सातवा वेतन आयोग शिफारशी आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते, जी 'फिटमेंट फॅक्टर' वर अवलंबून आहे. (जो सध्याच्या मूलभूत वेतनावर लागू होणारा गुणक आहे). उदाहरणार्थ, 7 व्या वेतन आयोगाने 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करून लेव्हल 1 मूलभूत वेतन 7,000 रुपयांवरून (6 व्या वेतन आयोगांतर्गत) 18,000 रुपयांपर्यंत वाढवले. या आकडेवारीमुळे भत्त्यांसह घरपोच मिळणारे एकूण वेतन अंदाजे 36,020 रुपयांपर्यंत वाढले. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेन आयोग पगारवाढ भरघोस देणार, पण कधी? घ्या जाणून)

दरम्यान, अहवाल सुचवतात की, संभाव्य आठवा वेतन आयोग शिफारशींनुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे सर्व वेतन स्तरांवर मूलभूत वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. या बदलाचा अर्थ असा आहे की, उदाहरणार्थ, स्तर 1 वर, मूळ पगार 18,000 रुपयांवरून अंदाजे 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, परिणामी 33,480 रुपयांची वाढ होऊ शकते. इतर स्तरांवरही अशाच प्रकारच्या वाढीची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळतील. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजूरी, Central Government कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे भरते)

पगारात पातळीनुसार अपेक्षीत असलेली संभाव्य वेतनवाढ

नवीन फिटमेंट घटकाच्या आधारे प्रस्तावित वाढीचा तपशील येथे आहेः

श्रेणी 1: मूलभूत वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये, 33,480 रुपयांची वाढ. (शिपाई, सेवक आणि सहाय्यक कर्मचारी)

श्रेणी2: मूलभूत वेतन 19,900 रुपयांवरून 56,914 रुपये, 37,014 रुपयांची वाढ. (लोअर डिव्हिजन क्लर्क)

श्रेणी 3: मूलभूत वेतन 21,700 रुपयांवरून 62,062 रुपये, 40,362 रुपयांची वाढ. (कॉन्स्टेबल आणि कुशल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी)

श्रेणी 4: मूलभूत वेतन 25,500 रुपयांवरून 72,930 रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, 47,430 रुपयांची वाढ. (ग्रेड डी आशुलिपिक आणि कनिष्ठ लिपिक)

श्रेणी 5: मूलभूत वेतन 29,200 रुपयांवरून 83,512 रुपये केले जाईल, 54,312 रुपयांची वाढ. (वरिष्ठ लिपिक आणि तांत्रिक कर्मचारी)

श्रेणी 6: मूलभूत वेतन 35,400 रुपयांवरून 1,01,244 रुपये, 65,844 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. (निरीक्षक व उपनिरीक्षक)

श्रेणी 7: मूलभूत वेतन 44,900 रुपयांवरून 1,28,414 रुपयांवर जाईल, 83,514 रुपयांची वाढ. (अधीक्षक, विभागीय अधिकारी आणि सहाय्यक अभियंता)

श्रेणी 8: बेसिक पे 47,600 रुपयांवरून 1,36,136 रुपये, 88,536 रुपयांची वाढ. (वरिष्ठ विभागीय अधिकारी आणि सहाय्यक लेखापरीक्षण अधिकारी)

श्रेणी 9: मूलभूत वेतन 53,100 रुपयांवरून 1,51,866 रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, 98,766 रुपयांची वाढ. (पोलीस उपअधीक्षक आणि लेखा अधिकारी)

मूलभूत वेतन 56,100 रुपयांवरून 1,60,446 रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज, 1,04,346 रुपयांची वाढ. (प्रवेश पातळीवरील नागरी सेवकांसह गट अ अधिकारी)

दरम्यान, वेतन समितीने केंद्राकडे आपल्या शिफारशी सादर केल्यानंतर नवीन वेतन सुधारणांना अंतिम रूप दिले जाईल. 8 व्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीमुळे सर्व स्तरांवरील कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनात आणि एकूण भरपाईत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा करू शकतात. स्पर्धात्मक आणि योग्य मोबदला सुनिश्चित करून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक रचना अद्ययावत आणि सुधारण्याच्या व्यापक सरकारी प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.