प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credit: archived, edited, representative image)

7th Pay Commission: कोरोना व्हायरस (Coronavirus) साथीच्या रोगाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा (Lockdown) अर्थव्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. गेले तीन महिन्याच्या बंदीच्या काळात देशाचा जीडीपी (GDP) कोसळला आहे आणि त्यामध्ये नकारात्मक वाढ झाली आहे. अनावश्यक आर्थिक कामे थांबविल्यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार येत्या काळात मूलभूत वेतनात बदल करण्याची शक्यता खूप कमी आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार कर्मचार्‍यांच्या एका वर्गाला अशी आशा होती की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 नंतर प्रवेश-स्तरावरील किमान वेतन (मूलभूत वेतन) मध्ये बदल केला जाऊ शकतो.

मात्र, केंद्र सरकारने या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीबाबत कोणतेही निवेदन दिले नाही. यामुळे, देशात लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीसह किमान वेतनात वाढ होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. पगाराच्या स्ट्रक्चरव्यतिरिक्त निवृत्तीवेतनधारक व कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) देखील बदलण्यात आलेला नाही. यावर्षी जुलैमध्ये डीए आणि डीआर वाढ निर्धारित केली होती. परंतु कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि वित्तीय तूट यामुळे सरकारने या दोन मोठ्या भत्त्यातील वाढ पुढील वर्षी जुलैपर्यंत तहकूब केली. गेल्या महिन्यातच, केंद्र सरकारने आपल्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांचा आणि जवळपास 61 लाख निवृत्तीवेतनाधारकांचा महागाई भत्ता जून 2021 पर्यंत न वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

याअंतर्गत कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना 1 जानेवारी 2020 पासून, डीए व डीआर हप्ते देण्यात येणार नाहीत. तसेच 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 दरम्यान  जारी होणार्‍या डीएचे पुढील हप्तेही दिले जाणार नाहीत. मात्र, सध्याच्या दराने महागाई भत्त्याचा लाभ सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी, एका कर्मचारी संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल न देता, म्हटले की सरकार डीए, डीआर वाढ वेळेत लागू करण्यास बांधील नाही. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: सातवा वेतन आयोग अंतर्गत अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत नोकरीची मोठी संधी; भरपूर पगार मिळवण्यासाठी येथे करा अर्ज)

दरम्यान, वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी मार्च महिन्यात केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे डीए 17 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. हा वाढलेला डीए 1 जानेवारी 2020 पासून अंमलात येणार होता. सरकार दरवर्षी दोनदा म्हणजेच 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी डीएमध्ये दुरुस्ती करते.