Imran Khan (Photo Credits: Getty Images)

कर्जात बुडालेल्या व दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असलेल्या पाकिस्तानला (Pakistan) पुन्हा जुने कर्ज (Loan) फेडण्यासाठी नव्याने कर्ज घ्यावे लागले आहे. हे नवे कर्ज पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा जिगरी दोस्त चीनने (China) दिले आहे. ऑगस्टमध्येही सौदी अरेबियाचे (Saudi Arabia) कर्ज फेडण्यासाठी चीनने इम्रान खान यांना 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. सौदीचे पाकिस्तानवर तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. त्यापैकी पाकिस्तानने 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडले आहे. या वर्षाअखेरीस उर्वरित दोन अब्ज डॉलर कर्जाची परतफेड करण्यास सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला सांगितले होते.

पाकिस्तानची ढासळणारी आर्थिक परिस्थिती पाहता इम्रान खान यांनी आपल्या मित्र चीनला बेलआउटसाठी आवाहन केले. त्यानंतर 1.5 अब्ज डॉलर्स कर्ज देण्यास ड्रॅगन सहमत झाला. उर्वरित अर्ध्या अब्ज डॉलर्सची व्यवस्था पाकिस्तान करणार आहे.

पाकिस्तानने काश्मीरशी केलेल्या वागणुकीमुळे भडकलेल्या सौदी अरेबियाने जुलैमध्ये आपले आर्थिक पॅकेज मागे घेतले. हे पॅकेज सौदी अरेबियाने ऑक्टोबर 2018 मध्ये जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला 3 वर्षांसाठी 6.2 अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले. यात 3 अब्ज डॉलर्सची रोकड मदत समाविष्ट होती, तर उर्वरित रकमेसाठी पाकिस्तानला तेल आणि गॅस पुरविण्यात येणार होता. पण, पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चिथावणीखोर विधानांनी दुखावल्या गेलेल्या सौदी अरेबियाने 2020 मध्येच 2021 मध्ये संपणारे हे पॅकेज बंद केले.

करारानुसार सुरुवातीला सौदीने पाकिस्तानला केवळ एक वर्षासाठी रोख आणि तेलाची सुविधा पुरविली, परंतु नंतरच्या काळात ती वाढवून तीन वर्ष केली गेली. आता ती बंद केल्याने पाकिस्तानला चीनकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. (हेही वाचा: पत्रकारिता करण्यासाठी पाकिस्तान सर्वात धोकादायक देश; 1990 पासून 138 Journalists ची हत्या- Report)

पाकिस्तानी माध्यमांच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज काही दिवसांत वाढून 37,500 अब्ज पाकिस्तानी रुपये किंवा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 90  टक्के होईल. अहवालात म्हटले आहे की, यावर्षी केवळ कर्ज परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तान 2,800 अब्ज रुपये खर्च करेल, जे फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूच्या अंदाजित कर वसुलीच्या 72 टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सरकार सत्तेत आले तेव्हा सार्वजनिक कर्ज 24,800 लाख कोटी होते, जे वेगाने वाढत आहे.