अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Photo Credit: PTI)

White Paper on Indian Economy: अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवस आधी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका (White Paper) सादर केली आहे. मंत्री सीतारामन यांनी 2014 पूर्वीच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ही श्वेतपत्रिका सादर केली. ही श्वेतपत्रिका यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर भाष्य करते. यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरकारभाराबाबत विद्यमान केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत तत्कालीन सरकार आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालवण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. उलट त्यावेळी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनी देशाला आणखी मागे नेले असल्याचे नमूद केले आहे. यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांची आर्थिक धोरणे मध्यम स्वरूपाची होती आणि दशक उलटत असताना ती आणखीनच बिघडली, असे सरकारने म्हटले आहे.

श्वेतपत्रिकेनुसार, यूपीए सरकार आर्थिक क्रियाकलाप सुलभ करण्यात सपशेल अपयशी ठरले. त्याऐवजी यूपीए सरकारने अडथळे निर्माण केले ज्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. उच्च वित्तीय तूट, उच्च चालू खात्यातील तूट आणि दोन अंकी चलनवाढ पाच वर्षे कायम राहिली. ज्याचा परिणाम अनेक भारतीयांच्या खिशावर झाला आणि देश ‘फ्रेजाइल फाइव्ह’ (पाच नाजूक अर्थव्यवस्था) च्या क्लबमध्ये सामील झाला.

सरकारने श्वेतपत्रिकेत निदर्शनास आणून दिले की, यूपीएच्या काळातील राज्यकर्ते केवळ अर्थव्यवस्थेत गतिमानता आणण्यात अपयशी ठरले नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेची एवढी लूटही केली की, ज्यामुळे इथले उद्योगपती भारतात गुंतवणूक करण्याऐवजी परदेशात गुंतवणूक करण्यास पसंती देत आहेत. गुंतवणूकदारांना पळवून लावणे सोपे आहे परंतु त्यांना परत आणणे कठीण आहे. अर्थव्यवस्था वाढवण्यापेक्षा त्याचे नुकसान करणे सोपे आहे, हे यूपीए सरकारने दाखवून दिले.

सरकारने श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, तत्कालीन यूपीए सरकारला निरोगी अर्थव्यवस्थेचा वारसा मिळाला होता आणि 10 वर्षांनंतर त्यांनी आम्हाला कमकुवत अर्थव्यवस्था दिली. आता आम्ही त्याचे चैतन्य पुनर्संचयित केले आहे. 2014 मध्ये जेव्हा एनडीए सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा अर्थव्यवस्था केवळ वाईट अवस्थेतच नव्हती तर संकटात होती. मात्र 10 वर्षात मोदी सरकार 2014 पूर्वीच्या काळातील सर्व आव्हानांवर आपले उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाद्वारे मात करण्यात यशस्वी ठरले आहे. योग्य धोरणे, हेतू आणि योग्य निर्णयांमुळे आज भारत उच्च आर्थिक विकासाच्या मार्गावर सुरू झाला आहे.

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात बँकिंग संकट उद्भवल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा सकल NPA 7.8 टक्के होता, 2 सप्टेंबर 2013 पर्यंत तो 12.3 टक्के झाला होता. सरकारी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जात राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. चुकीच्या धोरणात्मक नियोजनामुळे अनेक समाजकल्याण योजनांमध्ये वाटप केलेले पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात आरोग्यावरील खर्चही खूपच कमी होता. कॅगच्या अहवालानुसार 1.76 लाख कोटी रुपयांचा 2जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यामुळे भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. (हेही वाचा: RBI MPC: बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता बँकांना मनमानी शुल्क आकारता येणार नाहीत; RBI ने घेतला 'हा' मोठा निर्णय)

श्वेतपत्रिकेनुसार, जेव्हा मोदी सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली पदभार स्वीकारला, तेव्हा राजकीय आणि धोरणात्मक स्थिरतेने सुसज्ज असलेल्या आमच्या सरकारने चांगल्या आर्थिक प्रगतीसाठी कठीण निर्णय घेतले. अर्थव्यवस्थेत गतिशीलता पुनर्संचयित केली. मागील सरकारने सोडलेल्या आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना केला. श्वेतपत्रिकेत असे आश्वासन देण्यात आले आहे की अमृत कालची नुकतीच सुरुवात झाली असून 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.