AGR Dues Case: व्होडाफोन, एअरटेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेसला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; एजीआर थकबाकी माफीची याचिका फेटाळली
एजीआर थकबाकी माफीसाठी व्होडाफोन, एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांनी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. खंडपीठाने याचिकांना "चुकीचे" म्हटले आहे आणि सरकारी निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
Supreme Court Verdict: टेलिकॉम क्षेत्रातील (Telecom Sector India दिग्गज कंपन्यांना मोठा धक्का बसला. ज्यामध्ये व्होडाफोन (AGR Case), एअरटेल (Airtel AGR Dues) आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस (Tata Teleservices AGR) यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समायोजित सकल महसूल (AGR) थकबाकी माफीची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या याचिका सोमवारी (19 मे) फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांना 'चुकीचा' म्हटले आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने अशा मागण्यांसह न्यायालयात जाणाऱ्या कंपन्यांवर कडक टीका केली. आमच्यासमोर आलेल्या या याचिकांमुळे आम्हाला खरोखर धक्का बसला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून अशी अपेक्षा नाही. आम्ही ती फेटाळून लावू, असे व्होडाफोनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना खंडपीठाने सांगितले.
व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याजात सवलतीची मागणी
व्होडाफोनने त्यांच्या एजीआर थकबाकीशी संबंधित सुमारे ₹30,000 कोटी व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज भरण्यापासून दिलासा मागितला होता. कंपनीने असे म्हटले की ते मूळ निकालाला आव्हान देत नव्हते तर केवळ पेमेंट अटींमध्ये सौम्यता मागत होते. व्होडाफोनने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याची रिट याचिका निकालाचा आढावा घेण्याची मागणी करत नाही तर केवळ व्याज, दंड आणि निकालाअंतर्गत दंडाच्या कठोरतेतून सूट मागते. कंपनीने केंद्राला पूर्ण देयकांचा आग्रह न धरता निष्पक्षपणे आणि सार्वजनिक हितासाठी कार्य करण्याचे आवाहन केले. (हेही वाचा, TRAI Drive Test Report 2025: डेटा स्पीडमध्ये जिओ आघाडीवर, व्हॉइस कॉल क्वालिटीमध्ये एअरटेल अव्वल; ट्रायचा ड्राइव्ह चाचणी अहवाल जाहीर)
बचावकर्त्यांचे युक्तीवाद कोर्टाने फेटाळले
व्होडाफोनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात निरोगी स्पर्धा राखण्यासाठी व्होडाफोनचे अस्तित्व आवश्यक आहे. व्याज देयकांचे इक्विटी रूपांतरण झाल्यानंतर भारत सरकार सध्या व्होडाफोनमध्ये 49% हिस्सा राखते हे देखील त्यांनी नमूद केले. या युक्तिवादांना न जुमानता, सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाऐवजी धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे दूरसंचार कंपन्यांना पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला अडथळा आणण्यास नकार दिला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 1970 05:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
