RBI Governor Sanjay Malhotra | (Photo Credit - X/ANI)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्स (BPS) कपात जाहीर केली आहे, ज्यामुळे तो 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी झाला आहे. उल्लेखनीय असे की, जवळजवळ पाच वर्षातील ही पहिलीच कपात आहे. जागतिक आर्थिक आव्हानांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने हा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​(Sanjay Malhotra) यांची ही पहिलीच मोठी चलनविषयक धोरण घोषणा आहे. आरबीआयचे तीन सदस्य आणि तीन बाह्य तज्ञांचा समावेश असलेल्या एमपीसीने मे 2020 मध्ये रेपो दर कमी केला होता आणि गेल्या 11 धोरण बैठकांमध्ये तो अपरिवर्तित ठेवला आहे.

'आंतरराष्ट्रीय अडचणी असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत'

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी मान्य केले की, जागतिक आर्थिक वातावरण आव्हानात्मक आहे, त्यात ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी वाढ होत आहे. दरम्यान, त्यांनी नमूद केले की उच्च-वारंवारता निर्देशक जागतिक अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात लवचिकता दर्शवितात. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेपासून मुक्त नसली तरी, ती अजूनही ताकदवान असून, पुरेशी लवचिकता दर्शवत आहे," मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले. अमेरिकेत मंद अर्थव्यवस्था आणि कमी दर कपातीच्या अपेक्षांसह, जागतिक बाँड उत्पन्न आणि डॉलर वाढले आहेत, ज्यामुळे जगभरातील चलनविषयक धोरणांवर परिणाम झाला आहे, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, RBI's Monetary Policy Review: आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आज रेपो रेट जाहीर करणार, 25 बेसिस पॉइंट कपातीची शक्यता)

2024-25 साठी जीडीपी वाढीचे अंदाज

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आर्थिक वाढीचा अंदाजही मांडला, मार्च 2024 मध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढ 6.4% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी (2024-25 ) आरबीआय पुढीलप्रमाणे अंदाज व्यक्त करते:

    • पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ: 6.7%
    • दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ: 7%
    • तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ: 6.5%
    • चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ: 6.5%

काय म्हणाले संजय मल्होत्रा?

नवीनतम दर कपातीमुळे तरलता वाढेल आणि पत वाढीला चालना मिळेल, ज्यामुळे उद्योग आणि ग्राहकांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, भविष्यातील धोरण निर्णयांवर परिणाम करू शकणाऱ्या चलनवाढीच्या ट्रेंड आणि बाह्य आर्थिक घटकांबद्दल आरबीआय सावध आहे. त्यामुळे आरबीआय बाजारातील सहभागी आगामी धोरणात्मक समायोजनांवर आणि व्याजदर, चलनवाढ आणि आर्थिक विस्तारावर त्यांचा परिणाम बारकाईने पाहतील.