RBI | (File Image)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (MPC) शुक्रवारी नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ​​यांच्या नेतृत्वाखालील आपला पहिला धोरणात्मक निर्णय जाहीर करणार आहे. या धोरणात आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी रेपो दरात (Repo Rate) 25 बेसिस पॉइंट्स (BPS) कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या हवाल्याने वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, टोमॅटो, कांदे आणि बटाट्यांसह भाज्यांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे चलनवाढीचा दबाव कमी झाला आहे. पुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मध्ये अस्थिरता कमी झाली आहे, ज्यामुळे आरबीआयला दर कपातीचा विचार करण्यास काही जागा मिळाली आहे.

या आधीच्या सलग 11 बैठकांमध्ये रेपो दर स्थिर

सध्याचा रेपो दर 6.50% वर आहे, जो गेल्या सलग अकरा बैठकींपासून अपरिवर्तित आहे. म्हणजेच त्यात कोणताही बदल न होता स्थिर राहिला आहे. डिसेंबरच्या धोरण आढाव्यादरम्यान, एमपीसीने दर राखण्याच्या बाजूने 5-1 मत दिले, स्थिरतेला प्राधान्य दिले आणि चलनवाढीचा ट्रेंड नियंत्रित केला. तथापि, रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) 50 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 4% करण्यात आले, ज्याचा उद्देश तरलता सुधारणे आणि क्रेडिट वाढीला पाठिंबा देणे आहे. (हेही वाचा, RBI Monetary Policy Committee Meeting Updates: रेपो रेट सलग 11 व्या वेळेस 6.5% वर कायम)

दर कपातीसोबतच तरलता उपाययोजना अपेक्षित

25 बेसिस पॉइंट्स दर कपातीची व्यापक अपेक्षा असताना, विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की बँकिंग व्यवस्थेत पुरेसा रोख प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त तरलता उपाययोजनांची आवश्यकता असू शकते. एमके रिसर्चने अधोरेखित केले की गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागी आरबीआयकडून पारंपारिक दर कपातीच्या पलीकडे धोरणात्मक उपाययोजना सादर करण्याची अपेक्षा करतात, ज्यामुळे चालू तरलता चिंता दूर होतील.

2024-25 आर्थिक वर्षासाठी, आरबीआयने भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढ 7.2% असा अंदाज लावला आहे, तर आर्थिक सर्वेक्षणात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) च्या अंदाजानुसार 6.4% वाढ अपेक्षित आहे. (हेही वाचा, Sanjay Malhotra यांनी घेतली RBI च्या 26 व्या Governor पदाची शपथ)

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या भूमिकेवर बाजाराचे लक्ष

आगामी धोरणात्मक निर्णयासह, बाजारातील सहभागी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या दर कपाती, तरलता व्यवस्थापन आणि भविष्यातील आर्थिक धोरणांवरील भूमिकेचे बारकाईने निरीक्षण करतील. एमपीसीचा निर्णय भारताच्या आर्थिक मार्गाचे निर्धारण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, भविष्यातील दर कपात महागाईच्या ट्रेंड आणि समष्टि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.