Kerala High Court | (File Image)

Kerala High Court On Nudity: नग्नता (Nudity) आणि अश्लिलता (Obscenity) अनेकदा समानार्थी वापरली जाते. मात्र, दोन्ही एकाच अर्थाचे असत नाही, अशा आशयाची टीप्पणी करत केरळ हायकोर्टाने POCSO मधील एका महिला अधिकार कार्यकर्त्याला दोषमुक्त केले. स्त्रियांनी अनेकादा स्वत:च्या शरीरावरील स्वायत्त हक्क नाकारलेला आहे. एखाद्याच्या शरीरावरील स्वयत्ततेचा अधिकार अनेकदा लिंगाधारीत दृष्टीकोनातून नाकारला जातो. तसेच, त्यांच्या शरीराबद्दल आणि जिवनाबद्दल निवडण करण्यासाठी त्यांना धमकावले जाते, त्यांना एकटे पाडले जाते आणि त्यांचा छळही केला जातो असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले. स्त्रीयांना स्वत:च्या शरीराबद्दल स्वायत्त निर्णय घेण्याचा अधिकार (Kerala High Court On Women's Rights) असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत जोडले.

रेहाना फातिमा या उजव्या महिला कार्यकर्त्याला पॉक्सो, बाल न्याय आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यांतील विविध तरतुदींखाली एक व्हिडिओ प्रसारित केल्याबद्दल आरोपांचा सामना करावा लागला होता. ज्या व्हिडिओमध्ये ती तिच्या अल्पवयीन मुलांसाठी अर्धनग्न पोज देताना दिसली होती. तसेच तिने त्यांना तिच्या शरीरावर पेंट करण्याची परवानगी दिली होती. तिचा व्हिडिओ प्रसिद्ध होताच अनेकांनी भावना दुखावल्याचा आरोप केला होता. त्यातूनच रेहाना फातिमा हिच्या विरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्राप्त तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. (हेही वाचा, High Court On Education Loan: विद्यार्थ्याचा CIBIL स्कोअर कमी असला तरी बँकांना शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही- केरळ हायकोर्ट)

रेहाना फातिमा हिच्यावरील आरोप फेटाळून लावत न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी तिला दोषमूक्त ठरवले. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ म्हणाले की, 33 वर्षी कार्यकर्ती असलेल्या रोहाना यांनी तिच्या मुलांचा वापर कोणत्याही लैंगिक कृत्यासाठी किंवा लैंगिक समाधानासाठी केला होता का? याचे कोणालाही अनुमान लावता येत नाही. तिने केवळ तिच्या शरीराचा वापर एक कॅनव्हास म्हणून करण्यासाठी परवानगी दिली होती.

ट्विट

महिला तिच्या शरीराबद्दल स्वायत्त निर्णय घेऊ शकते. तिला तो अधिकार आहे. हा अधिकार तिला संविधानाने दिला आहे. जो तिच्या समानता आणि गोपनियतेच्या मूलभूत अधिकारांचा गाभा आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेतही हा अधिकार येतो, असे निरिक्षणही न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी म्हटले.