Civil Defence Mock Drill

भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी (5 मे) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना बुधवार, 7 मे रोजी ‘नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल’ (Civil Defence Mock Drill) आयोजित करण्याबाबत पत्र लिहिले. 1968 च्या नागरी संरक्षण नियमांनुसार, गृह मंत्रालयाने नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये संरक्षण सराव आणि तालीम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश देशभरातील नागरी संरक्षण यंत्रणेची तयारी मूल्यांकन करणे आणि ती वाढवणे आहे. सरकारने याबाबत एक व्हिडीओ जारी करून, मॉक ड्रिल दरम्यान सामान्य जनतेला काय करावे लागेल याबाबत माहिती दिली आहे.

नागरी संरक्षण म्हणजे असा सरकारी कार्यक्रम जो, संघर्ष किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी करण्यासाठी, त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यातून सावरण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत प्रदान करतो. नागरी संरक्षण म्हणजे एखाद्या राज्यातील नागरिकांना (सामान्यतः गैर-लढाऊ) लष्करी हल्ल्यापासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न. यामध्ये आपत्कालीन ऑपरेशन्सच्या तत्त्वांचा वापर केला जातो, जसे की, प्रतिबंध, शमन, तयारी, प्रतिसाद, आपत्कालीन निर्वासन आणि पुनर्प्राप्ती.

हे मॉक ड्रिल 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केले जात आहे, आणि याचे कारण पहलगाम दहशतवादी हल्ला (22 एप्रिल 2025) आणि भारत-पाकिस्तानमधील वाढता तणाव आहे. या मॉक ड्रिलदरम्यान, नागरिकांना हवाई हल्ल्याच्या सायरनला प्रतिसाद देणे, ब्लॅकआउट पाळणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःचे संरक्षण कसे करावे याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. याचा उद्देश नागरिकांना आणि प्रशासनाला अशा परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी तयार करणे आहे. (हेही वाचा: Security Mock Drills On May 7: पाकिस्तानसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 7 मे रोजी देशात होणार सुरक्षा मॉक ड्रिल; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरांमध्ये होणार हा सराव)

ब्लॅकआउट हा युद्धकाळातील एक सामरिक उपाय आहे, ज्यामध्ये शहरातील सर्व दिवे बंद केले जातात, जेणेकरून शत्रूच्या विमानांना जमिनीवरील लक्ष्य दिसू नये. यामुळे हवाई हल्ल्यांपासून नागरिकांचे आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होते. 2003 च्या नागरी संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ब्लॅकआउट दरम्यान कोणताही प्रकाश 5,000 फूट उंचीवरून दिसता कामा नये. यासाठी रस्त्यावरील दिवे, घरातील दिवे, आणि वाहनांचे हेडलाइट्स यांचा वापर नियंत्रित केला जातो.

Civil Defence Mock Drill: 

जाणून घ्या मॉक ड्रिल आणि ब्लॅकआउटदरम्यान काय करावे-

  • मॉक ड्रिलदरम्यान हवाई हल्ल्याच्या सायरनचा आवाज ऐकू येईल, जो प्रत्यक्ष युद्धात हल्ल्याची सूचना देतो. सायरन ऐकताच घाबरू नका, कारण हा फक्त सराव आहे.

  • स्थानिक प्रशासन किंवा नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या सूचनांचे पालन करा.

  • जर तुम्ही घरात असाल, तर रेडिओ, टीव्ही किंवा अधिकृत सरकारी सोशल मीडिया हँडल्सवरून माहिती घ्या.

  • जेव्हा ब्लॅकआउटची घोषणा होईल, तेव्हा घरातील सर्व दिवे, रस्त्यावरील दिवे, आणि सजावटीचे दिवे, पंखे आणि इतर उपकरणे बंद करा.

  • खिडक्या आणि दरवाजे काळ्या कापडाने किंवा अपारदर्शक सामग्रीने झाकून टाका, जेणेकरून प्रकाश बाहेर जाणार नाही. सर्व पडदे बंद करा.

  • टॉर्च किंवा मोबाइलच्या प्रकाशाचा वापर टाळा.

  • वाहनचालकांनी हेडलाइट्स बंद ठेवावीत.

  • काही ठिकाणी, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी (जसे की बंकर किंवा सामुदायिक आश्रयस्थळ) जाण्याचा सराव करावा लागेल. यावेळी वृद्ध आणि लहान मुलांची विशेष काळजी घेतली जाईल.

  • शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत शांत आणि सुरक्षित कसे राहायचे याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

  • मॉक ड्रिलदरम्यान, आपत्कालीन किट तयार ठेवा, ज्यामध्ये पाणी, प्रथमोपचार साहित्य, टॉर्च, बॅटरी, मेणबत्त्या, आणि काही रोख रक्कम यांचा समावेश असावा.

  • मॉक ड्रिलदरम्यान, नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार, अग्निशमन, आणि बचाव कार्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

  • स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल, आणि एनडीआरएफच्या सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करा.

  • मॉक ड्रिल हा सराव आहे, आणि याचा अर्थ तात्काळ युद्ध किंवा हल्ला होणार आहे असा नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका.

  • फक्त अधिकृत सरकारी सूचना, जसे की गृह मंत्रालय, स्थानिक प्रशासन, किंवा पोलिसांचे निवेदन यांवर अवलंबून राहा.

दरम्यान, पूर, भूकंप, दहशतवादी हल्ला, आग, स्फोट इत्यादी कोणत्याही अनुचित घटना घडल्यास, नागरी संरक्षण संस्थेकडे प्रशिक्षित कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांचा एक गट असेल, जो अधिकृत संस्था घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी मदत आणि मदत देऊ शकेल. बचाव आणि मदत कार्यासाठी पहिले काही मिनिटे नेहमीच महत्त्वाची असतात. नागरी संरक्षण कायदा देशभर लागू असला तरी, ही संघटना फक्त अशाच क्षेत्रांमध्ये आणि झोनमध्ये उभारली जाते, जे शत्रूच्या हल्ल्याच्या दृष्टिकोनातून रणनीतिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या असुरक्षित मानले जातात. वृत्तानुसार, अणुऊर्जा प्रकल्प, लष्करी तळ, रिफायनरीज आणि जलविद्युत धरणे यासारख्या संवेदनशील प्रतिष्ठानांसह जवळपास 250 ठिकाणे ओळखली गेली आहेत.