QuickLY
Socially
देशभरातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार सध्या तरी आपापल्या कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याच्या विचाराधीन नाही. मात्र, राजस्थानच्या (Rajasthan) लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिलपासून मोठी भेट मिळणार आहे, ज्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थानमधील 5.50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती.
त्यानंतर आता 1 एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात बंद करण्याची घोषणा केली आहे. जानेवारी 2004 पासून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून दरमहा होणारी 10 टक्क्यांची कपात पुढील महिन्यापासून रद्द करण्यात येणार आहे. यासह पेन्शनधारकाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रकमेतील पूर्वीची कपात RGHS मध्ये समायोजित केल्यानंतर, उर्वरित रक्कम निवृत्तीच्या वेळी व्याजासह देण्याची घोषणा केली आहे.
सोमवारी विधानसभेत विनियोग विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी 1 एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळणार असल्याचे सांगितले. याआधी होणारी ही कपात कमी झाल्याने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा रु. 2,000 ते रु. 10,000 पर्यंत वाढीव पगार मिळेल. याआधी 2004 आणि त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू होती, ती आता रद्द केली गेली आहे. नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम एनपीएससाठी कापली जात होती. (हेही वाचा: Gujarat: क्रेडिट कार्ड सक्रिय करण्यासाठी कस्टमर केअरला केला फोन, खात्यातून 50 हजार गायब)
दरम्यान, नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापलेले एनपीएस योगदान आणि सरकारच्या योगदानासह सुमारे 25 हजार कोटी रुपये ट्रस्टी बँकेत जमा करण्यात आले आहेत. यातील 13.24 टक्के रक्कम शेअर बाजार आणि विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आली आहे. गुंतवलेल्या या रकमेचे सध्याचे मूल्य 31 हजार कोटींहून अधिक आहे. विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत नवीन पेन्शन असलेले 1718 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर 726 कर्मचारी या वर्षीच्या मार्चपर्यंत निवृत्त होतील.
