QuickLY
Socially
लोकसभा निवडणुकीसाठी काही आठवड्यांचा कालावधी बाकी आहे, एप्रिल-मेच्या दरम्यान या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही पार पडणार आहेत. या 1 फेब्रुवारीला मोदी सरकार अंतरीम बजेट सादर करेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेब्रुवारी 2018 साली आपल्या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला होता. तज्ञांच्या मते, यावर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली, देशाच्या मध्यमवर्गीय लोकांना डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पाची रचना करू शकतात. ज्याद्वारे देशातील मिडल क्लास लोकांना अनेक सवलती प्राप्त होऊ शकतात. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनण्यासाठी मध्यमवर्गीय लोकांचा फार मोठा हात होता. त्यामुळे मध्यमवर्गीय लोकांना या अर्थसंकल्पाचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
संसदेमधील अर्थसंकल्प सत्र जानेवारीमध्ये सुरु होईल, आणि एक फेब्रुवारीला संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या बजेटबाबत आता राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगायला सुरुवात झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारद्वारे मध्यमवर्गीय लोकांसाठी मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. (हेही वाचा : लोकसभा निवडणूक 2019 जिंकायची असेल तर नितीन गडकरी यांनी उपपंतप्रधान करा)
या बजेटमध्ये मोदी सरकार कर सवलत, आरोग्य विमा लाभ आणि ठेवींवरील व्याज वाढविण्याचा विचार करीत आहे. याचसोबत, अलिकडच्या काळात गैर-सरकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, या पार्श्वभूमीवर सरकार लोकांना सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते. याशिवाय, सरकार गृहकर्जाचा दर देखील कमी करू शकते जेणेकरून गरिब किंवा मध्यमवर्गीय लोक त्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर विकत घेऊ शकतील. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर मोदी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल.
