QuickLY
Socially
लोकसभेत आज अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी Indian National Developmental Inclusive Alliance च्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अविश्वासदर्शक प्रस्तावाला (No-Confidence Motion) स्वीकारलं आहे. त्यामुळे भाजप प्रणित एनडीए सरकारला आता त्याचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या मणिपूरच्या प्रश्नावरून देशात असंतोषाचं वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन महिलांवर क्रुरपणे अत्याचार देखील करण्यात आले. आता या सार्‍याचे पडसाद संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिसत आहेत. Congress MP Gaurav Gogoi यांनी यावरूनच अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे आणि तो मांडण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरीही दिल्याने तारीख आणि वेळ ठरवून तो मांडला जाणार आहे. पण हा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे नेमकं काय? त्यामुळे सरकार धोक्यात येणार का?
अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?
सरकार बद्दल लोकसभेत अविश्वास असल्याचं दाखवण्यासाठीचं विरोधकांकडील एक अस्त्र म्हणजे अविश्वासदर्शक प्रस्ताव. हा अविश्वास प्रस्ताव जिंकण्यासाठी सरकारला तो मांडण्यासाठी जितकी संख्या आहे त्यापेक्षा अधिक संख्याबळ आपल्याकडे आहे हे दाखवावं लागतं. जर ते दाखवण्यास सरकार अपयशी ठरलं तर पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
अविश्वासदर्शक प्रस्ताव कोण आणू शकतं?
लोकसभेतील कोणीही खासदार अविश्वासदर्शक प्रस्ताव आणू शाकतो. पण त्यासाठी किमान 50 अन्य खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. तो लेखी असावा लागतो आणि त्यावर खासदारांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. तो प्रस्ताव बनवल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांकडे दिला जातो.
कशी असेल प्रक्रिया ?
अविश्वासदर्शक प्रस्तावामध्ये लोकसभा अध्यक्षांनी वेळ दिल्यानंतर ज्यांनी तो मांडला आहे त्यांच्याकडून लोकसभेत त्यावर चर्चा सुरू केली जाते. सरकारला त्याला उत्तर द्यावं लागतं. मग त्यावर मतदान घेतलं जातं. जर त्याला खासदारांचं समर्थन मेजॉरिटी मध्ये मिळालं तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
लोकसभेमध्ये मोदी सरकारला धोका आहे का?
लोकसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतर भाजप प्रणित एनडीए खासदारांचं संख्याबळ पाहता मोदी सरकार सुरक्षित असल्याचं चित्र आहे. लोकसभेत भाजपा हा मुख्य पक्ष आहे. त्यांच्याकडे 543 पैकी 301 खासदार आहेत. कॉंग्रेस हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे त्यांच्याकडे 49 खासदार आहेत. तर डीएमके कडे 24 खासदार आहेत. टीएमसी हए 23 खासदार आहेत. एनडीए चं एकूण संख्याबळ 332 आहे. पूर्वीची यूपीए आणि आता नव्याने विरोधकांची बनलेली INDIA यांच्यकडील एकूण संख्याबळ 91 आहे. त्यामुळे यामधून मोदी सरकार सहज बाहेर पडू शकणार आहे.
