PM Suryoday Yojana | Image Used For Representational purpose Only | (Photo Credits: Pixabay.com)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान सूर्योदय योजना (PM Suroyadaya Yojna) जाहीर केली. ज्यामुळे घरांच्या छतावरील सौर पॅनल (Rooftop Solar Scheme) द्वारे देशभरातील कुटुंबांना वार्षिक ₹15,000-18,000 बचत करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, या कुटुंबांना वर्षभरात घरासाठी वापरलेल्या उर्जेचे वीजबील (Electricity Bills) शून्य येऊ शकते. केंद्र सरकारचा हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. ही योजना, ₹10,000 कोटींच्या प्रस्तावित वाटपासह, अंदाजे एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवण्यासाठी सज्ज असल्याचे सीतारमण यांनी म्हटले आहे. सीतारमण यांनी अधोरेखित केली की ही दूरदर्शी योजना पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे, विशेषत: अयोध्येतील राम मंदिराच्या अभिषेकाच्या ऐतिहासिक दिवसाच्या स्मरणार्थ.

आर्थिक बचत आणि कमाईचा मार्ग

निर्मला सीतारमण यांनी सभागृहामध्ये या योजनेत घरांसाठी भरीव वार्षिक बचत, अतिरिक्त सौरऊर्जा विकण्याच्या संधी, वर्धित ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकता आणि रोजगाराच्या संधी, विशेषतः उत्पादन, स्थापना आणि देखभाल यांच्याशी संबंधित तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय लाभांचे आश्वासन दिले आहे. नांगिया अँडरसन एलएलपी पार्टनर (पॉवर ॲडव्हायझरी) अरिंदम घोष यांनी या योजनेबद्दल द हिंदू बिजनेस लाईनशी बोलताना शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि कमी-उत्पन्न गटांना फायदा होण्यासाठी छतावरील सौर उपयोजनाच्या महत्त्वावर भर दिला. प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका स्तरावर मजबूत राज्यस्तरीय रोडमॅप आणि संस्थात्मक देखरेखीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. (हेही वाचा, Maharashtra: महाराष्ट्राचे कृषी क्षेत्र पूर्णपणे सौरऊर्जेकडे वळवण्यासाठी लागणार 65,000 कोटी रुपये)

निवासी सौरीउर्जीकरणास चालना

इंडियन सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अश्वनी सेहगल यांनी 30 GW बाजारपेठेतील मजबूत क्षमतेचा अंदाज घेऊन सौर उत्पादकांसाठी भरीव संधीबद्दल आशावाद व्यक्त केला. नीरज कुलदीप, कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) मधील वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुख यांनी डिस्कॉम्ससाठी संभाव्य बचतींवर प्रकाश टाकला आणि निवासी सौरीकरणाला समर्थन देण्याच्या गरजेवर भर दिला, ज्यामुळे पुढील 25 वर्षांमध्ये सुमारे ₹2 लाख कोटींची बचत होऊ शकते. (हेही वाचा, Cervical Cancer Vaccination: गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाविरूद्ध लसीकरणासाठी सरकार मुलींना करणार प्रोत्साहित)

क्रिसिल मार्केट इंटेलिजन्स अँड ॲनालिटिक्सचे संचालक-संशोधन मिरेन लोढा यांनी, सरकारच्या पुढाकाराचा अपेक्षित प्रभाव, 20-22 GW क्षमतेची वाढ आणि ₹91,000-1,10,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचा अंदाज लावला. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ₹35,000 कोटींच्या अंदाजासह, सरकारी अनुदानाच्या आवश्यकतेवर लोढा यांनी भर दिला. लोढा यांनी आर्थिक वर्ष 25 साठी सौर (ग्रीड) साठी अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये ₹10,000 कोटी इतकी लक्षणीय वाढ नोंदवली, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन यश सुलभ करण्यात सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट झाले असेही ते म्हणाले.