Cairn Energy Tax Dispute: 'फ्रान्स कोर्टाकडून कोणतेही आदेश नाहीत', 20 मालमत्ता जप्त करण्याच्याच्या वृत्ताचे भारत सरकारकडून खंडण
केयर्न एनर्जीने एक निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आमची प्राथमिकता या प्रकरणात चर्चेने तोडगा काढून भारतसरकारसोबत सौहार्दपूर्ण समझोता करण्यास आरे. त्यासाठी आम्ही या वर्षी फ्रेब्रुवारीपासून प्रस्तावित धोरण अवलंबले आहे.
इंग्लंडच्या केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) ला 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर नुकसानभरपाई वसुलीसंदर्भात 20 भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याबाबतचे आदेश फ्रान्स कोर्टाने दिल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांतून झळकले. त्यानंतर काहीच वेळातच भारत सरकारकडून प्रतिक्रिया आली आहे. या प्रतक्रियेत भारत सरकारने प्रसारमाध्यमांतील वृत्ताचे खंडण केले आहे. हे खंडन करताना भारत सरकार म्हणते की, फ्रान्सच्या कोर्टाचे अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश अथवा नोटीस अद्याप प्राप्तपर्यंत झाले नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर त्यांना असा कोणता आदेश अथवा नोटीस प्राप्त झाली तर आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या वृत्तांबाबतची वास्तवतेबाबत आणि सत्यतेबाबत सरकार आवश्यक पडताळणी करत आहे. जर असे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले तर आपल्या हित आणि संरक्षणासाठी कायदेशीर तज्ज्ञांची चर्चा करुन आवश्यक पावले टाकली जातील.
दरम्यान, प्रसारमाध्यामांनी म्हटले आहे की, केयर्नच्या त्या संपत्तीमध्ये राहणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांना बेदखल करणार नाही. परंतू, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार त्या मालमत्ता विकूही शकत नाही. केेयर्नने म्हटले आहे की, त्या आपल्या भागधारकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कारवाई जरुर करेन. (हेही वाचा, Cairn Energy Tax Dispute: भारत सरकारच्या 20 मालमत्ता जप्त करण्याचा फ्रान्स कोर्टाचा आदेश)
केयर्न एनर्जीने एक निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आमची प्राथमिकता या प्रकरणात चर्चेने तोडगा काढून भारतसरकारसोबत सौहार्दपूर्ण समझोता करण्यास आरे. त्यासाठी आम्ही या वर्षी फ्रेब्रुवारीपासून प्रस्तावित धोरण अवलंबले आहे. दरम्यान, आपल्या आंतराष्ट्रीय भागधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले टाकण्यास आणि कारवाई करण्यास केयर्न मुखत्यार आहे.
दुसऱ्या बाजूला भारत सरकारने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेगच्या कार्यवाहीत ते आपल्या प्रकरमाचा सक्तीने बचाव करतील. अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकारने हेक कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये डिसेंबर 2020 आंतरराष्ट्रीय मध्यस्था न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द करण्यासाठी 22 मार्चला यापूर्वीच निवेदन दिले आहे. भआरत सरका हेमध्ये सेट साईड कार्यवाहीत आपल्या प्रकरणाचा बचाव करेल.
दरम्यान, मध्यस्ती न्यायालयने डिसेंबरमध्ये भारत सरकारला आदेश दिला होता की, त्यांनी केयर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलर पेक्षाही अधिक व्याज आणि दंड भरावा. भारत सरकारने या आदेशाचा स्वीकार केला नव्हता. ज्यानंतर केयर्न एनर्जीने भारत सरकारची मालमत्ता जप्त करुन नुकसानभरपाई वसूल करावी यासाठी काही न्यायालयांमध्ये अपील केले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2021 03:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
