Court Hammer | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

फान्सच्या एका न्यायालयाने (French Court) जवळपास 20 भारतीय मालमत्ता (Indian Government Assets) जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, इंग्लंडच्या केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) ला 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतकी नुकसान भरपाई करण्यासाठी फ्रान्स न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे फ्रान्समध्ये असलेला 20 भारतीय मालमत्ता खरोखरच विकल्या जाणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. फ्रान्सच्या कोर्टाे 11 जूनला केयर्न एनर्जीला भारत सरकारची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश दिला होता ज्यात फ्लॅटचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. बुधवारी ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एका मध्यस्थी न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात भारत सरकारला आदेश दिला होता की, त्यांनी एयर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक व्याज आणि दंड द्यावा. भारत सरकारेन या आदेश स्वीकारला नाही. त्यानंतर केयर्न एनर्जीने भारत सरकारच्या फ्रान्समधील मालमत्ता जप्त करण्यात यावी. तसेच, जप्त केलेल्या मालमत्तांतून येणाऱ्या रकमेतून संबंधित रक्कम वसूल केली जावी. अशी मागणी विदेशांतील अनेक न्यायालयांमध्ये केली होती. (हेही वाचा, El Salvador ठरला Bitcoin ला औपचारिक मान्यता देणारा जगातील पहिला देश; लवकरच चलनात होणार वापर )

केयर्न एनर्जी एकमेव अशी कंपनी होती, जिच्याविरोधात सरकारने कर वसुली करण्याची कारवाई केली होती. कायदेशीर लढाईत प्रकरण प्रलंबीत असतानाच्या काळात सरकारने वेदांत लिमिटेड मध्ये केयर्नची 5% भागीदारी विकली होती. सुमारे 1,140 कोटी रुपयांचा हा लाभांश जप्त केला आणि सुमारे 1,590 कोटी रुपयांचा कर परतावा दिला नाही. केयर्न एनर्जीशिवाय सरकारने अशाच पद्धतीने कर मागणी त्यांची सहकारी कंपनी केयर्न इंडियाकडे केली. केयर्न इंडिया ही सध्या वेदांत लिमिटेडचा घटक आहे.