El Salvador ठरला Bitcoin ला औपचारिक मान्यता देणारा जगातील पहिला देश; लवकरच चलनात होणार वापर 
Bitcoin | (Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन (Bitcoin) आहे. आता मध्य अमेरिकन देश एल साल्वाडोर (El Salvador) बिटकॉइनला औपचारिक मान्यता देणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, एल साल्वाडोर कॉंग्रेसने 9 जून रोजी देशात जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टोकर्न्सी बिटकॉइनला कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक मंजूर केले. बिटकॉइनला हे अमेरिकन डॉलर सोबत एल साल्वाडोरचे अधिकृत चलन म्हणून वापरले जाईल. बिटकॉइनला कायदेशीर चलन बनविण्याचा कायदा 90 दिवसांत लागू होईल.

अल साल्वाडोरचे अध्यक्ष नायीब बुकेले (Nayib Bukele) म्हणाले की, '62 मतांनी अधिवेशनात #LeyBitcoin ला मान्यता देण्यात आली असून, बिटकॉइन हे अल साल्वाडोरचे कायदेशीर चलन बनले आहे.' बुकेले पुढे म्हणाले, बिटकॉईनला अधिकृत चलन बनविल्याने परदेशात राहणाऱ्या साल्वाडोरियन नागरिकांना घरी पैसे पाठविणे सोपे होईल. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सन 2019 मध्ये लोकांनी देशात एकूण सहा अब्ज डॉलर्स पाठवले होते. या एका निर्णयामुळे बँकेमध्ये खाती नसलेल्या साल्वाडोरमधील 70 टक्के लोकांसाठी नवीन सेवा सुरू होईल.

नायीब बुकेले यांनी मियामीमध्ये झालेल्या 2021 च्या बिटकॉइन परिषदेत सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात रोजगार निर्माण होतील आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या बाहेरील अधिक लोकांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल.

एल साल्वाडोर हा मध्य अमेरिकेतील सर्वात लहान आणि सर्वात दाट लोकसंख्या असलेला देश आहे. ग्वाटेमाला आणि होंडुरास दरम्यान पॅसिफिक महासागरासह त्याची सीमा आहे. राजधानी सॅन साल्वाडोर हे देशातील सर्वात महत्वाचे महानगर आहे. 2001 मध्ये एल साल्वाडोरने आपले चलन कोलोनच्या ऐवजी अमेरिकन डॉलरचा स्वीकार केला. देशातील लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोक दिवसाला 2 डॉलरपेक्षा कमी पैशांत जगतात. (हेही वाचा: Covid-19 द्वारे चीनने घडवून आणले मृत्यू व विनाश; अमेरिका आणि जगाला द्यावेत 10 ट्रिलियन डॉलर्स- Former US President Donald Trump)

दरम्यान, बिटकॉइन हा डिजिटल चलनाचा किंवा क्रिप्टो-चलनाचा एक प्रकार आहे जो त्वरित पेमेंट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. 2009 मध्ये बिटकॉइनची ओळख जगासमोर आली. हे ओपन-सोर्स प्रोटोकॉलवर आधारित आहे आणि कोणत्याही केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे जारी केले जात नाही.