
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कोरोना व्हायरस (Coronavirus) विरुद्धच्या संकटाला धैर्याने तोंड देण्यासाठी आणि देशाची घसरलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजवर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, काँग्रेस नेते पी चिदंबरम (P Chidambaram) यांनी जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज अत्यंत निराशाजनक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वांगिण विचार करत सर्वसमावेशकता डोळ्यासमोर ठेऊन नवे पॅकेज जाहीर करावे, असा सल्ला चिदंबरम यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने हे पॅकेज जाहीर करताना देशातील अनेक वर्गांना काहीच दिले नाही. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या पॅकेजची माहिती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दुपारी 4 वाजता सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदा घेऊन माहिती दिली होती.
पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकार आणि 20 लाख रुपयांच्या पॅकेजवर टीका करताना म्हटले की, वित्तीय प्रोत्साहन जीडीपी 0.91% इतका निधी 1,86,650 कोटी रुपये इतका आहे. आर्थिक संकट गांभीर्याने घ्यायचे म्हटले तर ही रक्कम पूर्णणे अपूर्ण आहे. सरकारने जीडीपीच्या 10% च्या तुलनेत वास्तविक अतिरिक्त व्यय 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही. त्यामुळे सरकारने व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनाची घोषणा करावी. सुधारणा दाखवत केंद्र सरकार संधीसाधू होत चालले आहे. तसेच, सरकार या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करायला घाबरत आहे. संसदेत सरकारच्या या धोरणाचा नक्कीच विरोध केला जाईल. सरकारला सल्ला देत चिदंबरम यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने अधिक उदार बनावे आणि अर्थव्यवस्थेला चाला देण्यासाठी खर्च करावा.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पी चिदंबरम म्हणाले की, आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजबाबत दिलेली माहिती बारकाईने अभ्यासली. आम्ही अर्थतज्ज्ञाशीही चर्चा केली. आमचे म्हणने आहे की, यात केवळ 1,86,650 रुपयांचे वित्तीय प्रोत्साहन आहे. चिदंबरम यांच्या मते पॅकेजमध्ये केलेल्या घोषणा या अर्थसंकल्पाचा भाग आहेत. या घोषणांमद्ये अनेक घोषणा या कर्ज देण्याच्या प्रणालीबाबतच्या आहेत. या आर्थिक पॅकेजमधून 13 कोटी शक्तिहीन परिवार, शेतकरी, मजूर आणि बेरोजगारांना काहीच मिळाले नाही. (हेही वाचा, राहुल गांधी यांची मजूर भेट म्हणजे केवळ 'ड्रामेबाजी'; स्थलांतरीत मजूरांचा प्रश्न एकत्रितरित्या सोडवूया- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण)
पुढे बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेजवर पुनर्विचार करावा. समग्र वित्तिय प्रोत्साहन पॅकेजची पुन्हा एकदा घोषणा करावी. जे जीडीपीच्या 10% इतके असेन. हे 10 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज असावे. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांनीही आरोप केला की, पाच दिवसांच्या या मालिकेत (सीतारामण यांच्या पत्रकार परिषदा) गरीब, मजूर, शेतकरी आणि मध्यमवर्गाच्या हाती निराशाच लागली.