CBI | (Photo credit: archived, edited, representative image)

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने 1994 च्या इस्रो हेरगिरी प्रकरणात (ISRO Espionage Case) पाच जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती बुधवारी सूत्रांनी दिली. आरोपींनी तत्कालीन अंतराळ शास्त्रज्ञ आणि विद्यमान इस्त्रोचे माजी अधिकारी नंबी नारायणन (Scientist Nambi Narayanan) यांना जाळ्यात अडकविण्यासाठी आरोपंनी कट रचल्याचा आरोपपत्रात उल्लेख आहे. आरोपींची विशिष्ट ओळख उघड करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 2021 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 15 एप्रिल 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांचा समावेश असलेल्या 1994 च्या हेरगिरी प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकेचा तपास करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला.

हेरगिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ऑक्टोबर 1994 मध्ये, केरळ पोलिसांनी मालदीवचा नागरिक रशीदा यास पाकिस्तानला विकण्यासाठी इस्रो रॉकेट इंजिनची गुप्त रेखाचित्रे मिळवल्याच्या आरोपाखाली तिरुअनंतपुरम येथे अटक केल्यानंतर दोन गुन्हे नोंदवले.या प्रकरणात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (ISRO) मधील क्रायोजेनिक प्रकल्पाचे तत्कालीन संचालक नंबी नारायणन यांना इस्रोचे उपसंचालक डी. ससीकुमारन आणि रशीदाची मालदीवची मैत्रीण फौसिया हसन यांच्यासह अटक करण्यात आली होती. (हेही वाचा, Hat-trick for Pushpak: इस्रोचा अंतिम पुन: वापरता येण्याजोगा लाँच व्हेईकल लँडिंग प्रयोग यशस्वी)

खोटे आरोप आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सीबीआयच्या तपासात नंतर नारायणन आणि इतरांवरील आरोप खोटे असल्याचे आढळून आले. सप्टेंबर 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने नारायणन यांच्यावरील पोलीस कारवाईवर ताशेरे ओढले आणि त्याचे वर्णन "सायकोपॅथॉलॉजिकल उपचार" (Psychopathological Treatment) असे केले. नारायणनचे "स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा," त्याच्या मानवी हक्कांच्या मूलभूत गोष्टींशी गंभीरपणे तडजोड करण्यात आली होती, कारण त्याला ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याची प्रतिष्ठित कारकीर्द असूनही त्याच्यावर "निंदक तिरस्कार" करण्यात आला यावर न्यायालयाने जोर दिला. (हेही वाचा, NEET Paper Leak Case: नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणी CBI द्वारा पहिला FIR दाखल)

विद्यमान कायदेशीर कार्यवाही

आरोपपत्र दाखल करणे ही प्रदीर्घ काळ चाललेल्या खटल्यातील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. ज्याचा उद्देश नंबी नारायणन आणि प्रकरणात गुंतलेल्यांच्या चुकीच्या खटल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरण्याचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल 2021 मध्ये शास्त्रज्ञ नारायण यांच्याशी संबंधीत 1994 च्या हेरगिरी प्रकरणात एक आदेश दिला. ज्यामध्ये म्हटले की, या प्ररणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद भूमिकेचीही उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी व्हावी. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे आले.