हिरे व्यापाऱ्याची 14 बँकांची 4,061 कोटी रुपयांची फसवणूक; सुजय आणि उदय देसाई यांच्यावर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल
CBI (Photo Credits-Twitter)

देशात अनेक लोकांनी बँकांची कोट्यावधी रुप्पायांची फसवणूक करून पलायन केले. आता अजून एक असे प्रकरण समोर आले आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या पथकाने मंगळवारी सकाळी उत्तर प्रदेशमधील कानपूरमध्ये (Kanpur), एका हिरे व्यापाऱ्याच्या मालमत्तेवर छापे टाकले. यावेळी, तपास पथकाने बिरहाना रोडवरील व्यावसायिकाच्या कार्यालयातील संगणक व लॅपटॉपची तपासणी केली व तेथील कर्मचार्‍यांचीही चौकशी केली. सीबीआयने ही कारवाई 14 बँकांकडून सुमारे 3,635.25 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या संदर्भात केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (Frost International Ltd) उदय देसाई आणि सुजय देसाई ब्रदर्स यांचे कानपूर येथील कल्पना प्लाझा येथे डायमंड मर्चंटचे कार्यालय आहेत. मंगळवारी दिल्लीहून सीबीआयच्या पथकाने पोलिस दलासह इथे छापा टाकला. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी बांगलादेश, युएई, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, तैवान इत्यादी देशांकडून वस्तूंची आयात-निर्यात करीत होती.

सुजय देसाई आणि उदय देसाई यांच्यावर पाच हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. डिफॉल्टर झालेल्या फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेडच्या 14 कंपन्यांकडून, बँकांची सुमारे 3,635.25 कोटींची कर्ज वसूल चालू आहे. मुंबई ते कानपूर अशा अनेक ठिकाणी असणाऱ्या त्याच्या कित्येक मालमत्ता यापूर्वीच ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. सीबीआय आता या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आता सीबीआयकडून सुजय देसाई आणि उदय देसाई आणि इतर 11 जणांवर 4,061 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: धक्कादायक! सहा महिन्यांत सरकारी बँकांमध्ये तब्बल 95 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा- निर्मला सीतारमण)

हे लोक देश सोडू नये म्हणून या 13 जणांच्या विरोधात लुक आउट परिपत्रकही जारी केले आहे. देशातील विविध ठिकाणी त्यांचा शोध चालू आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या कानपूर कार्यालयाच्या तक्रारीवरून, सीबीआयने देसाई बंधूंवर हा गुन्हा दाखल केला आहे. याआधी नोव्हेंबर 2019 मध्ये 7000 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी, सीबीआयने देशभरातील 190 ठिकाणी छापे टाकले. त्यामध्ये देसाई बंधूंच्या मालमत्तेवरही छापे टाकण्यात आले होते. कर्ज देणार्‍या बँकांच्या कन्सोर्टियम लीडर बँक ऑफ इंडियाने सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी हा खटला सीबीआयकडे तपासासाठी पाठविला होता.