सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या पहिल्या 6 महिन्यांत, तब्बल 13.34 अब्ज डॉलर्स (95 हजार कोटी रुपये) ची फसवणूक (Scam) झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी संसदेत ही माहिती दिली. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात बँकिंग क्षेत्रात फसवणूकीची संख्या सुमारे 5,743 वर पोहोचली आहे. बँकेच्या फसवणूकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत आणि यापुढेही अशीच कार्यवाही करणार असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या. गेल्या दोन आर्थिक वर्षात, त्यांच्यावर ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता अशी सुमारे 3,38,000 बँकिंग खाती सरकारने जप्त केली आहेत.
याबाबत अजून एक पाऊल टाकत, इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स एक्टने बँकेची फसवणूक केलेल्या व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्याचा कायदा आणला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक म्हणजे, 254 अब्ज रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याची तक्रार केली आहे. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेने 108 अब्ज आणि बँक ऑफ बडोदाने 83 अब्ज रुपयांची फसवणूक झाली असल्याची तक्रार केली आहे. बँकर्सनी फसवणूक करणारे लोक आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताला दोष दिला आहे.
(हेही वाचा: 93 वर्ष जुन्या असलेल्या लक्ष्मी विलास बँकला आर्थिक अनियमिततचे कारण देत RBI कडून निर्बंध)
बँकांचा झालेला हा तोटा भरून निघावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. तसेच बँकांमध्ये घोटाळ्याच्या घटना रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना केल्या जात आहेत. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पीएनबीने आपले अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमतामुले सर्वाधिक नुकसान सहन केले आहे. परदेशात निधी जमा करण्यासाठी ज्वेलरी ग्रुपना बनावट बँक गॅरंटी दिल्यामुळे , गेल्या वर्षी पीएनबीला 14 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.