प्रतिकात्मक फोटो | (Images for symbolic purposes only । Photo Credits: pixabay)

इंग्रजी वर्षाची सुरूवात जरी जानेवारी महिन्यापासून होत असली तरीही आर्थिक वर्षाची सुरूवात 1 एप्रिल पासून होते. उद्या 1 एप्रिलला नावं आर्थिक वर्ष (New Financial Year) अर्थात 2023-24 या आर्थिक वर्षाची सुरूवात होणार आहे. एप्रिल या नव्या महिन्यासोबतच नव्या आर्थिक वर्षाला देखील सुरूवात होत असल्याने या नव्या महिन्यात आणि नव्या वर्षात एकूण आर्थिक गणित बसवताना जाणून घ्या तुमचा खिसा रिकामा करणार्‍या गोष्टी कोणत्या आणि तुमची बचत करू शकतील अशा गोष्टी कोणत्या आहेत. नक्की वाचा: Small Saving Schemes Interest Rate: केंद्र सरकारचे सर्वसामान्यांना गिफ्ट; सुकन्या, पोस्ट ऑफिस, शेतकरी बचत, यासह अनेक योजनांवरील व्याजदरात बंपर वाढ .

नव्या आर्थिक वर्षात महागलेल्या वस्तू कोणत्या?

  • नव्या आर्थिक वर्षात काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. त्यापैकी नोकरदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर प्रणाली. केंद्र सरकारने आता नवी कर प्रणाली स्विकारणार्‍यांसाठी रिबेटसाठीची 7 लाखांची मर्यादा केली आहे. नव्या कर प्रणालीत 50 हजार रुपयांचा स्टँडर्ड डिडक्शनदेखील आहे. त्यामुळे एकूण 7.5 लाखपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू नसेल.

  • कार खरेदी करणार्‍यांना अधिकचे पैसे मोजावे लागतील कारण BS6 च्या फेस-2 एमिशन नॉर्म्सची अंमलबजावणी होत असल्याने कार घेणं महाग होणार आहे. कोणत्याही कार मध्ये या मुळे किमान 50 हजारांची वाढ अपेक्षित आहे.

  • पेनकिलर, अँटी-इन्फेक्टीव्ह, अँटीबायोटिक्स आणि हृदयविकाराशी निगडीत काही औषधे महाग होणार आहेत.

  • सोने, इमिटेशन ज्वेलरीवरील सीमाशुल्क 25 टक्के, चांदीवरील 15 टक्के करण्यात आल्याने सोनं-चांदी खरेदी करणं महाग होणार आहे.

  • NHAI ने टोलच्या दरात किमान 7 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे महामार्गावर प्रवास करणे महाग होणार आहे. नक्की वाचा: Mumbai-Pune Expressway Toll: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलमध्ये तब्बल 18.51 टक्क्यांपर्यंत वाढ; जाणून घ्या नवे दर .

    स्वस्त काय होणार ?

    अर्थसंकल्पामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, मोबाईल फोन, टीव्ही, बॅटरी, कॅमेरा लेन्स आणि कॅमेरा खरेदी करणं भारतीयांसाठी स्वस्त होणार आहे.

    सोबतच काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आता मासिक उत्पन्न योजनेत जास्तीत जास्त 9 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकतील. स्क्रॅपिंग धोरणानुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी खाजगी प्रवासी वाहनांना प्रदूषण आणि फिटनेस चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रदूषण आणि अपघात रोखण्यासाठी जुन्या वाहनांना रोखण्यासाठी सरकारकडून स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू होणार आहे.