(संपादित, प्रतिकात्मक प्रतिमा)

भविष्य निर्वाह निधी संघटन अर्थातच EPFOमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. हा बदल वास्तवात आल्यास देशातील सुमारे ५० कोटी कर्मचाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होईल. सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावानुसार, ईपीएफओची सर्व कार्यकारी कामं स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्डाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. ईपीएफओची कामं हस्तांतरीत करुन ईपीएफओ केवळ फंड मॅनेजरची भूमिका निभावेन. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, ईपीएफओ फंड मॅनेजरच्या रुपात विविध क्षेत्रात ईपीएफओची रक्कम गुंतवण्यासाठी काम करेन. तसेच, त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक परताव्यावर वार्षिक व्याजदरात वाढ करेन. हा बदल करण्यामागे ईपीएफओकडे असलेल्या अनेक दशांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याचा सरकारचा विचार आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, ईपीएफओ सर्व राज्यांच्या सामाजिक सुरक्षा फंड्स समूहाला मॅनेज करण्यासाठी केंद्रीय बोर्डाच्या रुपात काम करेन. दरम्यान, हा बदल करण्यासाठी ईपीएफओच्या संघटनात्मक बांधणीतच मोठे बदल करावे लागणार आहेत. सोबतच व्यावसायिक गुंतवणूक व्यवस्थापकांनाही ईपीएफओसोबत जोडून घ्यावे लागेल. दरम्यान, आज घडीला देशात एसबीआय, आयसीआयसीआय सिक्योरिटीज, रिलायन्स कॅपीटल, एचएसबीसी एमएमसी आणि युटीआय एएमसी फंड मॅनेजर म्हणून काम करतात. दरम्यान, सुरुवातीच्या काळात ईपीएफओ प्रामुख्याने सामाजिक सुरक्षेशी संबंधीत फंड कलेक्शन आणि त्याच्या वितरणावर लक्ष केंद्रीत करेन.

वृत्तानुसार, आर्थ मंत्रालय सोशल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट पॅटर्नवर आपली बारीक नजर ठेवणे कायम ठेवेल. तर, ईपीएफओचे फंड मॅनेजर्स हे निश्चित करतील की, इन्वेस्टमेंट नियमांनुसार होईल तसेच, त्यातून मिळणारा परतावाही समाधानकारक किंवा त्याहून अधिक असेल. ईपीएफओ व्याजदर निश्चित करेन परंतू, ते राज्यांवर अवलंबून असेल की ते निश्चित केलेला व्याजदर द्यायचा की, त्याहून अधिक व्याजदर कर्मचाऱ्यांना द्यायचा. (हेही वाचा, पैसे बचतीचे '8' सोपे मार्ग !)

विद्यमान स्थितीचा विचार करता १ एप्रिल २०१५ पासून पीएफचा ५० टक्के भाग सरकारी सिक्योरिटीज, ४५ टक्के भाग कर्ज आणि उर्वरीत १५ टक्के भाग इक्विटीमध्ये गुंतवला जातो. सरकारी सिक्योरिटीज आणि डोब्ट बॉण्ड मधून प्रतिवर्षी ७ टक्के परतावा मिळतो. तर, इक्विटीमधून ईपीएफओला १६ टक्के परतावा मिळतो. सुधारीत प्रणालीनुसार प्रत्येक राज्याला सामाजिक सुरक्षेसाठी एक स्वतंत्र सिंगल विंडो तयार केली जाईल. प्राप्त माहितीनुसार, ही योजना प्रायोगित पातळीवर काही जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या प्रयोगातील यशापयशावर ती पुढे संपूर्ण देशात लागू केली जाईल.