Ayodhya Verdict: अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक सुनावणी करणाऱ्या 'या' 5 न्यायाधिशांबाबत जाणून घ्या
राम मंदिर (Photo Credits: PTI)

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज (9 नोव्हेंबर) अखेर राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी अंतिम निर्णय जाहीर केला आहे. वर्षानुवर्ष सुरु असलेल्या या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी 40 दिवसात पूर्ण करण्यात आली. त्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकारांच्या वतीने कोर्टात युक्तीवाद करण्यात आले. तर सरन्यायाधिश रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखीलाल पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी ऐतिहासिक सुनावणी करत अंतिम निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार वादग्रस्त भाग रामलल्लांचा तर अयोद्धेत मशिदीसाठी 5 एकर जागा दिली जाणार असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारला एक ट्रस्ट स्थापन करून माहिती कोर्टासमोर सादर करण्याची आहे.

तर अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय देणारे न्यायाधिश नेमके कोण याबाबत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. अयोध्या प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भुषण आणि न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांनी सुनावणी करत निर्णय जाहीर केला. तर या न्यायाधीशांबाबात अधिक जाणून घ्या.

1) रंजन गोगई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या खंडापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गोगई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रंजन गोगोई 1978 मध्ये बार कौन्सिलमध्ये दाखल झाले. त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुरुवात केली आणि 2001 मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशही झाले.

त्यानंतर गोगई पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात 2010 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर ते 2011 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 23 एप्रिल 2012 रोजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात अयोध्या प्रकरण, एनआरसी, जम्मू-काश्मीरवरील याचिकांसह अनेक ऐतिहासिक खटल्यांची सुनावणी झाली आहे.

2)न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे

या खंडपीठाचे दुसरे न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे आहेत. बोबडे हे रंजन गोगई यांच्यानंतर पुढील सरन्यायाधीशाचे कामकाज सांभाळणार आहेत. 1978 मध्ये त्यांनी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मध्ये समील झाले. त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टच्या नागपूर बेंच मध्ये लॉ ची प्रॅक्टीस केली. 1998 मध्ये वरिष्ठ वकिलांचा कारभार सांभाळला. तर 2000 मध्ये त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टात त्यांनी अतिरिक्त न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. यानंतर ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले आणि 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे 23 एप्रिल 2021 रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.

3) न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी 13 मे 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्याचबरोबर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले आहे.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी जगातील अनेक बड्या विद्यापीठांत व्याख्यान दिले. न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. सबरीमाला, भीमा कोरेगाव, समलैंगिकता यासह अनेक बड्या खटल्यांमध्ये ते खंडपीठाचे सदस्य राहिले आहेत.

4) न्यायाधीश अशोक भूषण

उत्तर प्रदेशातून येणारे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा जन्म जौनपुर येथे झाला. 197९ मध्ये ते यूपी बार कौन्सिलचे सदस्य झाले. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. याशिवाय त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अनेक पदांवर काम केले आणि 2001 मध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. 2014 मध्ये त्यांची केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2015 मध्ये ते सरन्यायाधीश झाले. 13 मे 2016 रोजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला.

5) न्यायाधीश अब्दुल नजीर

अयोध्या प्रकरणाच्या खंडपीठावर असलेले न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी 1983 मध्ये वकिली सुरू केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांनी सराव केला. नंतर अतिरिक्त न्यायाधीश आणि स्थायी न्यायाधीश म्हणून काम केले. 17 फेब्रुवारी 2017 रोजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.(Ayodhya Verdict: अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सन्मान करा, त्याकडे जय पराजय म्हणून पाहू नका; पंतप्रधान मोदी यांचे देशवासीयांना अवाहन)

तर अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णयाची सुनावणी होण्यापूर्वी मध्यस्थीच्या मार्गाने हा वाद मिटवता येतो का याचा पर्याय दिला होता. मात्र तो पर्याय अयशस्वी ठरला. त्यानंतर 6 ऑगस्ट पासून सुप्रीम कोर्टाने 40 दिवसांपर्यंत या प्रकरणी नियमित सुनावणी केली. आठवड्यातून पाच दिवस या प्रकरणी सुनावणी पार पाडण्यात आली. शेवटच्या काही दिवसांमध्ये सुनावणीचा वेळ एका तासाने वाढवण्यात आला होता.