Summit For Democracy: समिट फॉर डेमोक्रसीसाठी अमेरिकेकडून भारताला निमंत्रण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रमाला जाण्याची शक्यता
Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden | | (Photo Credit: ANI / Twitter)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन (Joe Biden) यांनी 9 आणि 10 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या समिट फॉर डेमोक्रसीसाठी (Summit for Democracy) सुमारे 110 देशांना आमंत्रित केले आहे. मात्र या आभासी शिखर परिषदेसाठी (Summit) चीनला निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. तर अमेरिकेने यासाठी चीनचा शत्रू देश तैवानला निमंत्रण पाठवले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या 110 देशांच्या यादीतून तैवानलाही (Taiwan) अमेरिकेकडून या आभासी बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. 110 देशांच्या या यादीतून नाटोचा सदस्य असलेल्या तुर्कीचे नावही नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर जारी करण्यात आलेल्या देशांच्या यादीत रशियाचे नावही नाही, तर दक्षिण आशिया क्षेत्रातील अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांनाही या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमासाठी अमेरिकेने भारतालाही आमंत्रित केले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी 9-10 डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या कमिटी फॉर डेमोक्रसीसाठी भारताला निमंत्रणही मिळाले आहे. पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाचा भाग असतील अशी अपेक्षा आहे. भारताव्यतिरिक्त अमेरिकेने पाकिस्तान आणि इराकलाही यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. हेही वाचा Afghanistan: टीव्ही चॅनलने बंद करावेत महिला अभिनेत्रींचे शो, अँकरने हिजाब घालण्याचे तालिबान्यांचे आदेश

वास्तविक, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अमेरिकेने पुन्हा एकदा तैवानला निमंत्रण देऊन चीनला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन आणि तैवानमधील संबंध सध्या अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीतून जात आहेत. चीनला तैवानवर ताबा मिळवायचा आहे, ज्याच्या विरोधात तैवान सरकार ठामपणे उभे आहे आणि चीनची सत्ता कोणत्याही किंमतीवर स्वीकारायला तयार नाही.

अमेरिकेने तुर्कस्तानला निमंत्रणही पाठवलेले नाही. वास्तविक रशियामध्ये बनवलेल्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीवरून अमेरिका आणि तुर्कस्तानमध्ये संघर्ष सुरू आहे.  अमेरिकेने नाटो देश तुर्कीवर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. रशियाकडून ही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तुर्कीला गेल्या वर्षीच मिळाली होती. तेव्हापासून अमेरिका आणि तुर्कस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.