Russia-Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्धामुळे प्रत्येक पाचवा माणूस गरिबी आणि उपासमारीचा बळी ठरू शकतो- UN चा मोठा दावा

युक्रेन-रशिया युद्धाचा (Russia-Ukraine War) आज 54 वा दिवस आहे. या 54 दिवसांत रशियाने युक्रेनच्या अनेक शहरांवर बॉम्बफेक केली आहे. युद्धात हजारो लोक मरण पावले आहेत, तर लाखो लोक आपला देश सोडून शेजारच्या देशांमध्ये निर्वासित झाले आहेत. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धामुळे अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण झाला आहे. यूएनचे (UN) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या मते, युक्रेनवरील संकटाचा परिणाम जगातील प्रत्येक पाचव्या व्यक्तीवर होऊ शकतो.

या युद्धामुळे प्रत्येक पाचवा माणूस उपासमारीचा (Hunger) बळी होऊ शकतो किंवा 1.7 अब्जाहून अधिक लोकांना गरिबी (Poverty) आणि उपासमारीचा सामना करू शकतील. रविवारी प्रकाशित झालेल्या झेक सेझनम झ्प्रव्ही प्रकाशनाला दिलेल्या मुलाखतीत गुटेरेस म्हणाले की, ‘आपण सर्वजण युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध पाहत आहोत. परंतु त्याच्या सीमेपलीकडे, युद्धाने विकसनशील देशांवरही मूक हल्ला केला आहे. हे संकट 1.7 अब्ज लोकांपर्यंत पोहचू शकेल. तसेच मानवतेच्या एक पंचमांशपेक्षा जास्त लोक गरिबी आणि उपासमारीत बुडू शकतात. युद्धाचा इतका मोठा प्रभाव जगावर पडू शकतो जो अनेक दशकांमध्ये दिसला नाही.’

गुटेरेस यांच्या मते, युक्रेन आणि रशिया हे जागतिक उत्पादनाच्या 30 टक्के गहू आणि बार्लीचे उत्पादन करतात, जगातील सर्व मक्यापैकी एक पंचमांश आणि जगातील एकूण सूर्यफूल तेल उत्पादनाच्या अर्ध्याहून अधिक उत्पादन या दोन देशांमध्ये होते. युद्धाचा परिणाम या सर्व गोष्टींवर झाला आहे. अलीकडेच अँटोनियो गुटेरेस यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि म्हटले की, युद्धामुळे गरीब देशांमध्ये अन्न, इंधन आणि आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे. असे अनेक देश आहे जे आधीपासून महामारी, हवामान बदल आणि निधीची कमतरता अशा अनेक समस्यांसोबत संघर्ष करत आहेत. (हेही वाचा:  दररोज बॉर्डर पार करून बांगलादेश मधून मुलगा यायचा भारतात; पकडल्यावर समोर आले धक्कादायक कारण)

युनायटेड नेशन्स एजन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड अँड डेव्हलपमेंटचे सरचिटणीस रेबेका ग्रिन्सपॅन यांनी सांगितले की, जगातील 107 देशांमधील लोकांवर या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो. या 107 देशांमधील जनतेला अनेक संकटाचा फटका बसण्याचा उच्च धोका आहे. अहवालानुसार, या देशांतील लोक सकस आहार घेऊ शकत नाहीत, अन्न आणि ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागतील. अशात कर्जाचा बोजा आणि मर्यादित संसाधने अनेक जागतिक आर्थिक परिस्थितींना तोंड देण्याची सरकारची क्षमता मर्यादित करत आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2022 10:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).