श्रीलंकेतील (Sri Lanka Economic Crisis) परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. भीषण आर्थिक संकटामुळे लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गुरुवारी मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. वाढती महागाई आणि उपयुक्त वस्तूंचा तुटवडा यामुळे राजधानी कोलंबोमध्ये (Colombo) लोकांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. देशात सतत इंधनाचा तुटवडा असून वीज संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप लोक करतात. त्याचबरोबर खाद्यपदार्थांचे भावही गगनाला भिडले आहेत. सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांनी पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यासोबतच आंदोलकांनी सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचे आरोपही केले. सध्याच्या श्रीलंका दौऱ्यात आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे.
कोलंबोतील रस्त्यांवर वाहनांचा लांबलचक ताफा दिसत होता. त्यानंतर वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली. कोलंबो श्रीलंकेचा मार्क्सवादी पक्ष, जनता विमुक्ती पेरामुना (JVP), पुढच्या आठवड्यात राजपक्षे सरकारच्या हकालपट्टीसाठी एक मोठा मोर्चा काढणार आहे. जेव्हीपीचे सरचिटणीस टिल्विन सिल्वा म्हणतात की देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा मोर्चा असेल, जो 17 ते 19 एप्रिल दरम्यान आयोजित केला जाईल. मोर्चा यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे. हे भ्रष्ट सरकार मनुष्यबळाच्या माध्यमातून उलथवून टाकणार असल्याचे ते म्हणाले. (हे देखील वाचा: Sri Lanka: श्रीलंकेत सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना, एप्रिलपर्यंत संपणार पेट्रोल-डिझेल!)
Tweet
#WATCH कोलंबो में लोग श्रीलंका सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। pic.twitter.com/PBYxzbPgE0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2022
आर्थिक संकटात कोलंबोमध्ये महाभियोग प्रस्तावावर झाली स्वाक्षरी
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते साजिथ प्रेमदासा यांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावावर आणि सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. विशेष म्हणजे, श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. देशात महागाई शिगेला पोहोचली आहे. डिझेल आणि पेट्रोलचाही तोच तीव्र तुटवडा आहे. नागरिकांना अनेक तास वीजपुरवठा खंडित होण्याचा सामना करावा लागत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती.