Sports Ministry's SOP for Sporting Events in India: भारतीय क्रीडा चाहत्यांसाठी खुशखबर! देशात खेळ स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाकडून SOP जाहीर
क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू (Photo Credits: Twitter|@RijijuOffice)

क्रीडा मंत्रालयाने (Sports Ministry) रविवारी देशात आगामी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (Standard Operating Procedure) जाहीर केले. या अंतर्गत आयोजकांनी प्रत्येक स्पर्धेसाठी कोविड-19 'टास्क फोर्स'ची (COVID Task Force) स्थापना करत 50 टक्के प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये जाण्याची परवानगी दिली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, प्रेक्षकांचे व्यवस्थापन गृह मंत्रालयाच्या 25 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केले जाईल. स्पर्धा रिक्त स्टेडियममध्ये आयोजित केली जात असल्यास गृहमंत्रालयाने 200 जणांची यापूर्वी ठेवली होती. तसेच राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वतःच्या मूल्यांकनानुसार संख्या कमी करण्याची देखील परवानगी दिली होती. एसओपी (SOP) संबंधित आयोजक समितीद्वारे स्पर्धांसाठी "कोविड टास्क फोर्स" गठित करण्यास देखील सांगितले आहे. एसओपीच्या सर्वांगीण अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असण्याव्यतिरिक्त टास्क फोर्स "अ‍ॅथलीट्स आणि एएसपीच्या (अ‍ॅथलीट सपोर्ट कार्मिक) प्रवासाचे नियमितपणे परीक्षण करते."

आयोजन समित्या म्हणजे कोविड प्रतिसाद संघ नियुक्त करणे गरजेचे आहे ज्यात अ‍ॅथलीट आणि त्यांचे सहाय्यक कर्मचारी संपर्क साधू शकतात जर त्यांच्यात कोरोना व्हायरसचे सूचक लक्षण आढळून आले. खेळाडूंनी फिजिओथेरपी किंवा मसाज "पूर्णपणे आवश्यक नसल्यास" टाळणे आणि शारीरिक अंतर सुनिश्चित करणे आणि खेळाच्या मैदानावर आवश्यक होईपर्यंत सर्व वेळी मास्क घालणे गरजेचे आहेत. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की स्पर्धा क्षेत्राच्या प्रवेशद्वारावर थर्मल स्क्रीनिंग केली जाईल आणि "कंटमेंट झोनमध्ये राहणारे खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांना मुख्य स्पर्धेच्या क्षेत्रात/खेळाच्या क्षेत्रात, सराव क्षेत्रात प्रवेश घेता येणार नाही." स्पर्धेच्या 72 तासांपूर्वी खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची आरटी-पीसीआर टेस्ट घेणे बंधनकारक असेल का याचे मूल्यांकन देखील आयोजकांनी करायचे आहे.

"अशा परिस्थितीत केवळ नकारात्मक आरटी-पीसीआर अहवाल असणा्यांनाच या कार्यक्रमामध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी आयोजक कमिटी एथलीट्स आणि एएसपींच्या कोविड टेस्टसाठी आयसीएमआर मंजूर प्रयोगशाळांशी योग्य संबंध बनवू शकेल," मंत्रालयाने SOP मध्ये म्हटले. या मार्गदर्शक तत्त्वात अशा सहाय्यक कर्मचार्‍यांना सल्ला दिला आहे ज्यांची शारीरिक उपस्थिती "दूरध्वनी/व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग" द्वारे घरातून काम करण्याची आवश्यकता नाही.