Vijay Wadettiwar On MLAs Disqualification Case: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करावे; विजय वडेट्टीवार यांची राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मागणी
Vijay Wadettiwar | (Photo Credit: twitter)

MLAs Disqualification Case: महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी शनिवारी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणीचे सभापती राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली. गेल्या वर्षी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरीनंतर पक्ष फुटल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटातील आमदारांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार असल्याचे नार्वेकर यांनी शुक्रवारी सांगितले. शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे निर्माण झालेल्या अपात्रतेच्या याचिका सभापतींकडे प्रलंबित असून न्याय आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांशी कटिबद्ध असलेली महाराष्ट्रातील जनता त्याची वाट पाहत आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. संवैधानिक संस्था, पदे आणि लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास अबाधित राहावा यासाठी याचिकांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले जावे. मी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे (कारवाईचे) थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली आहे. (हेही वाचा - Chhagan Bhujbal On Rohit Pawar: रोहीत पवार यांचे नाव घेऊन छगन भुजबळ यांचा गौप्यस्फोट, भाजपसोबत जाण्यावरुन मोठं वक्तव्य)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना जून 2022 मध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपसोबत हातमिळवणी करणाऱ्या शिंदे आणि त्यांच्या सेनेच्या आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर एका आठवड्याच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. शिंदे आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी सेनेच्या गटांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर गेल्या आठवड्यात नार्वेकर यांनी सुनावणी सुरू केली. दोन्ही गटांची बाजू आपापल्या वकिलांकडून मांडली जात आहे.

जुलैमध्ये, नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर उत्तर मागितले होते. दरम्यान, यावर्षी 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) युती सरकारला पुनर्स्थापित करू शकत नाही.