आग्रीपाडा येथे नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात नागरिकांचे अंदोलन
नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) संपूर्ण देशात लागू झाला असून अनेक शहरातून या कायद्याला विरोध दर्शवला जात आहे. यातच मुंबई (Mumbai) येथील आगरिपाडा (Agripada) परिसरातील नागरिकांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात अंदोलन केली आहे.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) संपूर्ण देशात लागू झाला असून अनेक शहरातून या कायद्याला विरोध दर्शवला जात आहे. यातच मुंबई (Mumbai) येथील आगरिपाडा (Agripada) परिसरातील नागरिकांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात अंदोलन केली आहे. तसेच बंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी 24 जानेवारीला या कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे.नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. तसेच जीएसटी, नोटबंदीमुळे सरकारला पुरेसा निधी मिळत नाही. याला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार असून त्याचा निषेध करण्यासाठी बंद पुकारण्यात आला आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी नमूद केले होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणे आवश्यक असते. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शने सुरू झाली आहेत. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलकांनी रस्त्यांवर उतरून या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असे भाजप सरकारने म्हटले होते. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. हे देखील वाचा- 24 जानेवारीला महाराष्ट्र बंद! नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीची घोषणा
एएनआयचे ट्विट-
Mumbai: Women hold protest against the Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens at Agripada pic.twitter.com/NNHuxmsBC9
— ANI (@ANI) January 17, 2020
हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चे उल्लंघन करते, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसे मिळू शकते, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 17, 2020 08:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
