QuickLY
Socially
1 जानेवारी 2019 हा नववर्षातील पहिलाच दिवस राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी (Maharashtra State Government Employees) आनंदाचा डबल धमाका घेऊन आला. केंद्र शासनाने केंद्रीय सातव्या वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेनीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य सरकारनेही शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत वाढ करण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ करण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारने संबंधीत विभागांना पाठवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी (K P Bakshi Committee) यांच्या समितीने देलेल्या अहवालातील शिफारशींनुसार ही वेतनवाढ करण्याबाबतचा उल्लेख या पत्रात आहे.
राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 15 टक्के वेतनवाढ मिळणार
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 15 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. ही टक्केवारी रुपयांमध्ये सांगायची तर कर्मचाऱ्यांना आगोदरच्या वेतनामध्ये निकषानुसार 4 ते 14 हजार रुपयांपर्यंतची वेतनवाढ होऊ शकते. राज्यातील सुमारे 17 लाख सरकारी आणि निमसरकारी दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारच्या सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना मासिक 4 ते 5 हजार रुपये, तृथिय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पाच ते आठ हजार तर प्रथम आणि द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना साधारण 9 ते 14 हजार रुपयांनी वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ राज्यातील लक्षवधी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असला तरी, त्याचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवरही बोजा पडणार आहे. हा बोजा सुमारे 42 हजार कोटी रुपये इतका असेल. (हेही वाचा, नववर्षात 'अच्छे दिन': 1 जानेवारी 2019 पासून राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू होणार: राज्य सरकार)
कर्चाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी के.पी. बक्षी आयोगाची निर्मिती
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच, या शिफारशी लागू करण्याची तारीखही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झालेल्या तारखेपासूनच असावी अशी मागणी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलनही केल होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतल एक समिती स्थापन केली होती. गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी (K P Bakshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.
