QuickLY
Socially
Seventh Pay Commission for Maharashtra State Government Employees:
राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी येणारे 2019 हे नवे वर्ष 'अच्छे दिन' दाखवणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना (Maharashtra State Government Employees)येत्या 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू होणार आहे. राज्याचे अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी विधानपरिषद (Legislative Council) सभागृहात ही माहिती दिली. शिक्षक आमदार कपिल पाटील (Kapil Patil)यांनी तारांकीत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. राज्य सरकारची ही घोषणा म्हणजे 2018 या सरत्या वर्षाने जाता जाता राज्य कर्मचाऱ्याना जणू शुभवार्ताच दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
सभागृहाला माहिती देताना केसरकर म्हणाले, येत्या ५ डिसेंबरपर्यंत के पी बक्षी समिती (K P Bakshi committee)आपला अहवाल सरकारला सादर करेण. त्यानंतर या अहवालातील शिफारशी स्वीकारुन सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाईल. बक्षी समितीचा अहवाल येण्यास विलंब झाला तरीसुद्धा १ जानेवारी 2019 पासूनच सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असेही केसरकर म्हणाले. दरम्यान, राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन किमान 21 हजार रुपये करावे अशी मागणी कपील पाटील यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन वीस हजारांहून अधिकच असेल असे केसरकर म्हणाले. (हेही वाचा, सातवा वेतन आयोग: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नववर्षाचा सांगावा)
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच, या शिफारशी लागू करण्याची तारीखही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झालेल्या तारखेपासूनच असावी अशी मागणी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलनही केल होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतल एक समिती स्थापन केली होती. गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी (K P Bakshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.
