QuickLY
Socially
Seventh Pay Commission for Maharashtra State Government Employees: राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी 2018 हे सरते वर्ष 'अर्थ'पूर्ण दृष्ट्या फायद्याचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणारी समिती आपला अहवाला राज्य सरकारला सादर करत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरच्या मध्यवर किंवा जास्तीत जास्त महिनाअखेरपर्यंत अभ्यास समिती आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेण्याची शक्यता आहे. समितीने हा अहवाल सादर केल्यानंतर नववर्षात (जानेवारी २०१९पासून ) राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आकडा अधिक वजनदार होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच, या शिफारशी लागू करण्याची तारीखही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झालेल्या तारखेपासूनच असावी अशी मागणी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलनही केल होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतल एक समिती स्थापन केली होती. गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.
प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणाऱ्या समितीचे काम पूर्ण झाले असून, त्यावर अंतिम नजर टाकण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल सुरु महिन्याच्या (नोव्हेंबर) मध्यावर किंवा अखेरीस राज्य सरकारला प्राप्त होणे अपेक्षीतआहे. राज्य सरकारला हा अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकारही त्यावर काम करेल. या कामी साधारण एक महिना लागू शकतो. त्यामुळे एकूण कालावधी विचारात घेता साधारण नववर्षाच्या सुरुवातीला (जानेवारी 2019) पर्यंत राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना वाढी वेतनाची शुभवार्ता मिळू शकते.
