QuickLY
Socially
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) राज्यात सध्या प्रसिद्धी आणि चर्चेच्या सर्वच्च टोकावर आहे. सुरुवातीला प्रचंड कौतुक झालेली ही योजना आता टीका आणि विश्लेषणाचे कारण ठरली आहे. योजनेवर होणारा खर्च, लाभार्थ्यांची वाढती संख्या आणि आता त्याला निकष लावण्याची होत असलेली भाषा पाहता ही योजनाच स्थगित किंवा बंद होते की काय? असा सावल उपस्थित होतो आहे. त्यातच आता शिवसेना (UBT) पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांनी या योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या तब्बल 60 लाख महिलांचे अर्ज अपात्र (Ladki Bhain Yojana Eligibility) म्हणजेच बाद होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यभरातील लाखो लाभार्थी महिलांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
2100 रुपयांचा दावा अचानक गायब
लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार नाही. उलट या योजनेंतर्गत प्रतिमहिना मिळणाऱ्या 1500 रुपयांमध्ये वाढ करुन तो आकडा 2100 रुपये इतका केला जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगितले जात होते. दरम्यान, 2100 रुपयांचा दावा आता सत्ताधारी वर्गाकडून अचानक गायब झाला आहे. शिवाय, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही मात्र त्यामध्ये निकषांचे पालन केले जाईल. एकपेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी स्वत:हूनच आपले नाव मागे घेऊन केवळ एकाच योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी भाषा मंत्री महोदयांकडून बोलली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारमधील मंत्री आणि एकूण सत्ताधारी वर्गाकडून केल्या जाणाऱ्या विविध विधानांवरुन विरोधकांनी जोरदार टीका सुरु केली आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना खरोखरच होणार बंद? लाडक्या बहिणांना दंड?)
विरोधकांच्या टीकेला सत्ताधाऱ्यांच्या वक्तव्यांचा आधार
लाडकी बहीण योजना बंद किंवा स्थगित होण्याची चर्चा आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेल्या टीकेस खरे तर सत्ताधाऱ्यांकडून केलेली वक्तव्येच कारणीभूत मानली जात आहेत.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये लाडक्या बहिणींनी आता केवळ कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घ्यावा. इतर योजनांमधील नाव स्वत:हून मागे घ्यावे, असे अवाहन केले होते. दुसऱ्या बाजूला त्यांनी या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार आला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसारखी योजना राबवताना अडचण येत असल्याचे म्हटले होते.
आमदार छगन भुजबळ यांनीही निकषामध्ये न बसणाऱ्या आणि अपात्र महिलांनी या योजनेतून आपले नाव मागे घ्यावे. अन्यथा.. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे म्हटले होते. त्यामुळे सरकार खरोखरच दंडात्मक कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही आगोदरच म्हटले आहे की, या योजनेतील लाभार्थी महिलांना लाभ दिला जाईल. परंतू, त्या आधी आलेल्या अर्जांची छाननी केली जाईल. यामध्ये एखाद्या अर्जाबाबत तक्रार आली असेल आणि छाननीमध्ये तो अर्ज निकषबाह्य ठरला तर तो अपात्र केला जाईल. मात्र, अर्जांची सरसकट छाननी केली जाणार नाही. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून 25% लाभार्थी वगळणार? सरकार दरमहा वाचवणार 900 कोटी रुपये? घ्या जाणून)
विनायक राऊत काय म्हणाले?
लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या प्रति महिना 1500 रुपयांच्या लाभात वाढ करुन तो प्रति महिना 2100 रुपये इतका केला जाईल, असे सांगितले जात होते. पण, धक्कादायक म्हणजे प्रत्यक्षात या योजनेतील सुमारे 60 लाख महिलांचे अर्ज बाद केले जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर या महिला या योजनेपासून वंचित होणार आहेत. परंतू, त्यांचे पैसेही परत घेतले जाणार असल्याचा दावा, विनायक राऊत यांनी केला आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, लाभार्थींना मिळणार मकर संक्रांत वाण? सातव्या हप्त्याची प्रतिक्षा आणखी किती? घ्या जाणून)
दरम्यान, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की, आमचे सरकार लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही. ही योजना सुरुच राहील. मात्र, जर कोणी नियमाच्या बाहेर जाऊन लाभ घेत असेल तर मात्र त्यांचा अर्ज बाद केला जाऊ शकतो. ज्या महिलांचे वार्षीक उत्पन्न 2.5 लाखांहून अधिक आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शिवाय, ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असेल त्यांनाही याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे निकषाबाहेर असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
