Justice Gavai | X @PTI

न्यायाधीश भूषण गवई (Justice Bhushan Ramkrishna Gavai) भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होणार आहेत. 14 मे दिवशी त्यांचा शपथविधी संपन्न होणार आहे. Chief Justice Sanjiv Khanna यांच्यानंतर भूषण गवई यांच्याकडे सरन्यायधीश पद येणार आहे. परंपरेनुसार, सरन्यायाधीशांनी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे न्यायमूर्ती गवई यांना त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मंत्रालयाने यापूर्वी त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव सरन्यायाधीशांकडे मागितला होता.

भूषण गवई सहा महिन्यांसाठी सरन्यायाधीश असणार आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ते निवृत्त होतील. 2007 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर नियुक्त झालेले न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन यांच्यानंतर ते सरन्यायाधीशपद भूषवणारे गवई हे दुसरे दलित असतील. नक्की वाचा:   'भाषेला धर्म नसतो...' अकोल्यात पातूर नगरपरिषदेच्या मंडळावर मराठीसह उर्दू भाषेच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली .

Justice BR Gavai यांच्याबद्दल काही खास गोष्टी

न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 दिवशी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिलीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी सुरुवातीला माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले.

ऑगस्ट 1992 मध्ये, त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर 2000 मध्ये ते त्याच खंडपीठात सरकारी वकील झाले.

न्यायमूर्ती गवई यांची 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2005 मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख पदावर आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांवर काम केले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली.

न्यायमूर्ती गवई 14 मे रोजी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील आणि ते भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश होतील. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होईपर्यंत या पदावर राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा भाग म्हणून काम केले आहे. यामध्ये केंद्राच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला मान्यता देणारा निर्णय आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांचा समावेश आहे.