QuickLY
Socially
अकोला (Akola) मधील पातूर नगरपरिषदेच्या मंडळावर मराठीसह उर्दू भाषेच्या (Urdu Language) वापराला आव्हान देणारी याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) देखील फेटाळली आहे. माजी नगरसेविका वर्षाताई संजय बगाडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये नगर परिषदेचे काम फक्त मराठीतच करता येते आणि फलकावरही उर्दूचा वापर करू नये अशी त्यांची मागणी होती. आज या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने "भाषेला कोणताही धर्म नसतो आणि उर्दूला फक्त मुस्लिमांची भाषा मानणे हे भारताच्या वास्तवाचे आणि विविधतेमधील दुर्दैवी गैरसमज आहे." असं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना केलेल्या टीपण्णी मध्ये "भाषा ही कोणत्याही एका धर्माची नसते. ती एका समुदायाची, प्रदेशाची आणि लोकांची आहे. भाषा ही संस्कृती असल्याने ती समाजाच्या सभ्यतेच्या प्रवासाचा एक मापदंड आहे. "गंगा-जमुनी तहजीबचा सर्वोत्तम नमुना" आहे आणि ती भारत भूमीवर जन्माला आली आहे. दरम्यान वर्षाताई संजय बगाडे यांच्या याचिकेला आधी नगर परिषदेने आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळलं होतं. पण त्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयामध्येही आता ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. Marathi Board on Shops: दुकानांवर मराठी पाट्यां लावण्यास विरोध, विरेन शाह यांना न्यायालयाकडून 25 हजारांचा दंड.
उर्दूला परदेशी भाषा किंवा फक्त एकाच धर्माची भाषा मानणे चूकीचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. हिंदी भाषेचा दैनंदिन वापर देखील उर्दू शब्दांशिवाय पूर्ण होत नाही. 'हिंदी' हा शब्द स्वतः पर्शियन शब्द 'हिंदवी' पासून आला असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. Jammu and Kashmir Official Languages Bill: जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक संसदेत आणण्यास मंजुरी; उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी असतील राज्याच्या भाषा.
वसाहतवादी काळात हिंदी आणि उर्दूमधील विभागणी धर्माच्या आधारावर करण्यात आली होती, जी आजही एक गैरसमज आहे तो दूर करावा लागेल असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे.
