Jammu and Kashmir Official Languages Bill: जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक संसदेत आणण्यास मंजुरी; उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी असतील राज्याच्या भाषा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली, ज्यात जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक (Kashmir Official Languages Bill, 2020) संसदेत आणण्यास मान्यता देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली, ज्यात जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक (Kashmir Official Languages Bill, 2020) संसदेत आणण्यास मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार उर्दू (Urdu), काश्मिरी (Kashmiri), डोगरी (Dogri), हिंदी (Hindi) आणि इंग्रजी (English) या जम्मू काश्मीरच्या अधिकृत भाषा असतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Union Minister Prakash Javadekar) यांनी त्याची माध्यमांना माहिती दिली. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये इंग्रजी आणि उर्दू या राज्यांच्या अधिकृत भाषा आहेत.
जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्याच्या कलम 47 नुसार राज्य विधिमंडळाला एक किंवा अधिक भाषा अधिकृत करण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, संसदेत जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक 2020 आणण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यात 5 भाषा असतील, उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या अधिकृत भाषा असतील. लोकांच्या मागणीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एएनआय ट्वीट -
Union Cabinet has approved the introduction in Parliament the Jammu & Kashmir Official Languages Bill 2020 in which 5 languages Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi & English will be official languages. This has been done based on public demand: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/bKcU8FoNFC
— ANI (@ANI) September 2, 2020
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये डोगरी, हिंदी आणि काश्मिरीला अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट करणे ही केवळ दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीची पूर्तता नाही, तर 5 ऑगस्ट 2019 नंतर समानतेच्या भावनेला लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. (हेही वाचा: 7 व्या सीपीसी अंतर्गत सर्व श्रेणीतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळतात 'हे' महत्वपूर्ण भत्ते, जाणून घ्या नियम)
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, तीन महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. पहिला जपानसह वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा, दुसरा फिनलँडसह खाण मंत्रालयाचा आणि तिसरा डेन्मार्कसह नवीन ऊर्जा मंत्रालयाचा. जावडेकर यांनी पुढे सांगितले की, भरतीनंतर विविध कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची क्षमता कशी वाढवता येईल यासाठी क्षमता वाढविण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. त्याचे नाव 'कर्मयोगी योजना' आहे आणि त्याला 21 व्या शतकाच्या सरकारच्या मानव संसाधन सुधारणातील एक प्रमुख सुधारणा म्हटले जाईल. भरतीनंतर हा कार्यक्रम विविध कर्मचार्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सतत चालवला जाईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 02, 2020 04:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
